मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अहम बैठक, किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने पर जोर
फार्मर रजिस्ट्री, बागवानी नीति और मधु क्रांति पर गहन विमर्श, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की तैयारी तेज
वैश्विक परिस्थितियों के बीच किसानों को अनुदान और खाद-बीज वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के बीच विस्तृत चर्चा
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/पटना* : बिहार के माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में वैश्विक वातावरण में लोगों पर पड़ रहे प्रभाव के बीच किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के अलावा फार्मर रजिस्ट्री, बागवानी प्रोत्साहन नीति, बिहार बागवानी नर्सरी अधिनियम तथा मधु क्रांति को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके जरिए किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसानों को खाद-बीज वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा अनुदान योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता और सजगता के साथ कार्य कर रही है। कृषि क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था विकसित करने तथा किसानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति बनी।
बैठक में बिहार बागवानी नर्सरी अधिनियम को और सशक्त बनाने तथा राज्य में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। साथ ही, मधु क्रांति अभियान को बढ़ावा देकर किसानों एवं मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के लिए विशेष पहल करने पर विचार-विमर्श हुआ।
माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 28 एवं 29 मई 2026 को नई दिल्ली में शारदीय फसलों को लेकर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कर्मशाला के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बिहार की कृषि संभावनाओं, किसानों की आवश्यकताओं तथा शारदीय (खरीफ) फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति पर विचार किया गया।
माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
