अविनास कुमार ; राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ( उतरी ) तारिणी दास के यहां ईडी के छापामारी में मिले करोड़ों रुपए ने यह साबित कर दिया है कि बिहार सरकार पूर्ण रुप से भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में है। और सरकार के शीर्ष स्थान पर बैठे लोगों के संरक्षण में काफी दिनों से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है।
राजद प्रवक्ता ने कहा है कि यह स्पष्ट होना जरूरी है कि तारिणी दास जैसे भ्रष्टाचारियों को कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। जब वे 31 अक्टूबर 2024 को हीं मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे तो फिर उन्हें उसी पद पर किसके आदेश पर उसी पद पर कैबिनेट की स्वीकृति के बगैर दो सालों के लिए संविदा पर नियुक्त कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि श्री दास को 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद 9 नवम्बर 2024 को हीं संविदा पर नियुक्त कर लिया गया था जबकि इसकी स्वीकृति 19 नवम्बर 2024 को हुए कैबिनेट की बैठक में दी गई। इतना हीं नहीं उन्हें भवन निर्माण निगम लिमिटेड का मुख्य महाप्रबंधक का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एनडीए की सरकार में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा विस्तार दिये गए अथवा उन्हें उसी पद पर संविदा के आधार पर बहाल किए गए अधिकारियों की एक लम्बी सूची है। आज इस सरकार को रिटायर्ड अधिकारी हीं चला रहे हैं, आखिर इसका राज क्या है ? हालांकि इसका नकारात्मक असर सेवारत अधिकारियों के साथ हीं शासन व्यवस्था पर पड़ रहा है।
राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र के अनुशंसा पर जब पशुपालन विभाग के निदेशक को सेवा विस्तार दिये जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लग सकता है तो बगैर किसी के अनुशंसा और कैबिनेट की स्वीकृति के तारिणी दास जैसे भ्रष्ट अधिकारी , जिसके ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए , उसे संविदा पर बहाल करना भ्रष्टाचार की किस श्रेणी में आएगा ?
