माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सरकार की ‘जीविका’ योजना ने महिलाओं की बदली तकदीर और बढ़ाया सम्मान: हिमराज राम
मुकेश कुमार/जद (यू0) प्रदेश प्रवक्ता श्री हिमराज राम ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को उनका वाजिब अधिकार और सम्मान दिलाने का काम किया है। मीडिया में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि साल 2005 में सत्ता संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने को लेकर कई क्रांतिकारी फैसले लिए जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने साल 2006 में महिलाओं का पंचायती राज व्यवस्था में 50 फीसदी आरक्षण देने का काम किया साथ ही साल 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना यानि ‘जीविका’ को प्रारंभ किया गया। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह में आच्छादित परिवारों की संख्या वर्तमान में 1 करोड़ 34 लाख हो गई है एवं 10 लाख 63 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। ‘जीविका दीदियों’ को सशक्त करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार उन्हें ट्राई साइकिल दे रही है जिससे शारीरिक रुप से असमर्थ जीविका दीदियों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो जाएगा। 30 से 35 हजार रुपए तक की कीमत वाली ये साइकिलें उन्हें महज 9 हजार रुपए में उपलब्ध करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2013 में महिलाओं को पुलिस बल में 35 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की जिसका परिणाम है कि आज देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तादाद बिहार में है। वहीं बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला पुलिस बटालियन का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ‘सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत महिला अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपए और पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे बड़ी तादाद में महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ लागू किया गया है। जिसकी मदद से महिलाएं आसान शर्तों से बैंकों के ऋण की मदद से स्वरोजगार कर रही हैं और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं।
