कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति नियुक्ति के संबंध में तैयार किया गया, मसौदा राज्य सरकार के अधिकारों पर सीधा हमला है। दिशा-निर्देश राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को तीन सदस्यीय चयन समिति की नियुिक्त करने का अधिकार देता है, जिसमें कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष होगा। यह विपक्षी शासित राज्यों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों द्वारा मनमाने ढंग से काम करने की पृष्ठभूमि में हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस मसौदे का विरोध करते हुए केन्द्र सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग करती है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि चयन समिति में किसे नियुक्त किया जा रहा है, इसमें राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से एक झटके में केंद्र राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के माध्यम से सभी राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद के कुलपति नियुक्त कर सकता है। ये मसौदा विनियमन संवैधानिक स्थिति का उल्लंघन करता हैं, जिसमें शिक्षा एक समवर्ती विषय है। गैर-भाजपा राज्य सरकारों समेत सभी लोकतांत्रिक वर्गों को एकजुट होकर इस खतरनाक प्रावधान का विरोध करना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए।
