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राज्यकर्मी में समायोजन में टालमटोल पर नियोजित शिक्षकों में आक्रोश।…

स्वीटी कुमारी :-बिहार राज प्रारंभिक शिक्षक संघ के आवाहन पर नियोजित शिक्षकों के स्थानीय एवं राजव्यापी समस्याओं को लेकर संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय कर के प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।

ज्ञात हो कि सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षकों को 2015 में ‘”समान काम समान वेतन” देने के बजाय चाइनीज वेतनमान (5200- 20200) दिया परंतु राज्यकर्मी का दर्जा व लाभ नहीं दिया गया। राज्यकर्मी का दर्जा व लाभ के नाम पर सरकार और विभाग पिछले 8 वर्षों से टालमटोल करती आ रही है जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश पनप रहा है, साथ ही सरकार के इस टालमटोल रवैये से निराशा भी उत्पन्न हुई है। श्री राजीव कुमार रंजन ने कहा कि वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी में समायोजन किया जाए। साथ ही सहायक शिक्षक मानते हुए राज्यकर्मी का वेतन व सारी सुविधाएं अभिलंब घोषित किया जाए। सरकार द्वारा प्रोन्नति पर लगे रोक हटने के बाद भी वर्षों से लंबित नियोजित शिक्षकों का बेसिक ग्रेड में 8 वर्ष सेवारत को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एवं स्नातक ग्रेड में 5 वर्ष का कार्य पूर्ण करने वाले शिक्षक को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति अभिलंब की जाए।

बेसिक ग्रेड में 12 वर्ष का कार्य पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अगले वेतनमान ग्रेड पे 2400 में वेतन उन्नयन कर कालबद्ध प्रोन्नति नियमावली के निहित प्रावधानों के तहत अभिलंब की जाए। बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करने के उपरांत ही द्वितीय चरण के

अध्यापक
(6- 8) में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
वही संघ के जिला अध्यक्ष श्री निरंजन कुमार ने कहा मृत शिक्षकों की आश्रितों को वर्षों से लंबित अनुकंपा पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभिलंब पूर्ण कराई जाए। डीएलएड एवं डीएलएड ओडीएल प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण शिक्षकों की परीक्षा नियमावली के तहत पूरक परीक्षा अभिलंब ली जाए। साथ ही वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल वेतन भुगतान किया जाए। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी नियोजित शिक्षक को शिक्षक एवं नव नियुक्त अध्यापकों के आवास भत्ता कटौती पर निजी एजेंसी को देकर आवास मुहैया कराने की कार्य प्रणाली त्रुटि पूर्ण है,अतः इसे तत्काल रोक लगाई जाए ।

यह व्यवस्था सिर्फ सुविधा प्राप्त करने वाले शिक्षक व अध्यापक के लिए ही प्रभावी बनाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को शिक्षक की सभी सुविधा मुहैया कराई जाए, नवनियुक्त अध्यापक को स्वैक्षिक जिला आवंटित कराई जाए तथा सहमति के आधार पर ही विद्यालय पदस्थापन की जाए। नव नियुक्त अध्यापको को नियुक्ति तिथि से ही वेतन भुगतान करने का प्रावधान सुनिश्चित की जाए ।
प्रखंड अध्यक्ष रंजन ने कहा नियोजित शिक्षक से बने अध्यापक को वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतर का लाभ हर हाल में दिया जाए एवं उन्हें परिवीक्षा अवधि से मुक्त रखा जाए। अध्यापक नियमावली 2023 के सभी प्रावधानों को संशोधित करते हुए विस्तार पूर्वक प्रकाशित कर लागू की जाए जो भी मध्य में सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराई जाए तथा विभिन्न स्तर पर वेतन विसंगति को अभिलंब दूर किया जाए जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार ने कहा यदि सरकार द्वितीय चरण के अध्यापक नियुक्ति के विज्ञापन से पहले पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं में कार्यरत सभी चार लाख शिक्षकों को राज्य कर्मी घोषित नहीं करती है तो बिहार में राजव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा।

आज के धरना कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, संजीव कुमार,राजीव कुमार झा,अनिल कुमार यादव, अब्दुल बाकी रामानी, राधाकांत पासवान,पृथ्वीराज पासवान, सुबेश कुमार,रामकुमार, गणेश सादा,राखी कुमारी,रेखा कुमारी,सोनी कुमारी ,वीरेंद्र राम,,मोहिद्दुद्दीन, अब्दुल बहाव,अरुण शर्मा,संजय पंडित,संतोष कुमार,नंद किशोर सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे।

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