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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः आयुक्त।…

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि ने लोक शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने प्रकोष्ठ में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

आज की इस बैठक में ‘‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’’ कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण में प्रगति की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पटना प्रमंडल डॉ. विद्यानन्द सिंह द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आयुक्त श्री रवि ने ‘‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’’ कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों का तुरत निवारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी जिला-स्तरीय कार्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, अंचलों एवं पंचायतों का टीम बनाकर कैलेण्डर के अनुसार नियमित तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित कराएँ। प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता तथा अनुमण्डल पदाधिकारी नियमित तौर पर प्रखण्डों तथा अंचलों के कार्यालयों का अनुश्रवण करेंगे।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि लोक शिकायतों में राजस्व तथा पुलिस संबंधी परिवाद अधिक आते हैं। अतः अंचल तथा थाना स्तरीय कार्यों का लगातार अनुश्रवण करें। लोक शिकायत निवारण में ससमय प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने वाले अंचलाधिकारियों तथा थाना प्रभारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। सुनवाई से अनुपस्थित लोक प्राधिकारों के विरूद्ध कार्रवाई करें। लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध प्रावधानों के तहत दंड लगाएँ तथा उसकी वसूली करें।

आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों को हर सोमवार को जिला-स्तरीय पदाधिकारियों के साथ सोमवारी बैठक आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित होता है एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आती है।

बैठक में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रमंडल के सभी जिलों में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 5,239 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। पटना जिला में निष्पादन का प्रतिशत 80 से ज्यादा तथा नालंदा जिला में यह 90 से ज्यादा है। आयुक्त श्री रवि द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शेष परिवादों को भी तीव्रता से निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिलों को तेजी से कार्य करने का निदेश दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2023 तक पटना जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 3,575 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 161 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 2,234 परिवादों में 166 लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 991 परिवादों में 88 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या एक भी नहीं है। आयुक्त श्री रवि द्वारा इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए शेष परिवादों को भी समय सीमा के अंदर निवारण करने का निदेश दिया। नालंदा जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 1,070 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 63 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 743 में 46 लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 290 परिवादों में 47 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है। भोजपुर जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 1,554 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 216 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 79 मामले लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 139 परिवादों में 40 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या दो है। बक्सर जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 893 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 43 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 504 में 31 लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 225 परिवादों में 15 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है। रोहतास जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 1,120 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 108 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 637 में 65 लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 263 परिवादों में 23 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है। कैमूर जिला में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 610 परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें 83 सुनवाई हेतु लंबित है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्राप्त 450 में 15 लंबित है। जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर 153 परिवादों में 15 सुनवाई हेतु लंबित है। विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या शून्य है।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। साथ ही लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। आदेश के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले लोक प्राधिकारों के विरूद्ध प्रावधानों के तहत आर्थिक दंड लगाएँ तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। सभी जिला नियत समय-सीमा के अंदर लोक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निवारण करें।

इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, उप विकास आयुक्त पटना श्री तनय सुल्तानिया, आयुक्त के सचिव श्री प्रीतेश्वर प्रसाद, उप निदेशक खाद्य श्री धीरेन्द्र झा, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी डॉ. विद्यानन्द सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना श्री अजय कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी भोजपुर श्री राज कुमार, जिलाधिकारी बक्सर श्री अंशुल अग्रवाल, जिलाधिकारी कैमूर श्री सावन कुमार, प्रभारी जिलाधिकारी नालन्दा, प्रभारी जिलाधिकारी रोहतास, जिलों तथा अनुमंडलों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।

 

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