किशनगंज : डीडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, उप विकास आयुक्त, द्वारा मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं मनरेगा की प्रगति की समीक्षा हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) के साथ बैठक की गयी। 
एतद् समीक्षात्मक बैठक में निर्देशक, डीआरडीए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, कार्यपालक अभियंता, मनरेगा एवं जिला समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, एमआईएस ऑफिसर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं आवास प्लस अन्तर्गत लंबित सभी आवासों को 15 मई, 2023 तक अचूक रूप से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सभी महत्वपूर्ण आयामों की समीक्षा की गयी। 
समीक्षा के क्रम में स्वच्छ-सर्वेक्षण ग्रामीण कार्य को पूर्ण करने एवं वितीय वर्ष 2023-24 से संबंधित SLWM कार्य योजना को दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के अपूर्ण कार्यों को इस माह के अंत तक पूर्ण कराने तथा शेष अन्य इकाई जहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराते हुए उसे 15 मई, 2023 तक पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को दिया गया। मनरेगा की समीक्षा के क्रम में गत वितीय वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने का निर्देश सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया गया। 
साथ ही सृजित मानव दिवस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं की सहभागिता में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही मनरेगा अन्तर्गत सत्त जीविकोपार्जन योजना से संबंधित योजनाओं के कार्य में तेजी लाते हुए उसे अविलम्ब पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। मनरेगा की समीक्षा के क्रम में मेट चयन, आधार सीडिंग, एनएमएमएस, जीविका कार्यालय भवन निर्माण, सामाजिक अंकेक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधितों को आवश्यक निदेश दिये गये। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को पूरे मनोयोग एवं निष्ठा के साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी निर्देश डीडीसी के द्वारा दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सचेत किया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन तथा दिये गये निर्देश के अनुपालन में शिथिलता एवं लापरवाही स्वीकार योग्य नहीं होगा।
