किशनगंज : कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-डीएम

जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की हुई गहन समीक्षा।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डीएम, श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सभी अंचलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम डीएम ने सभी बीडीओ, सीओ व कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, आवास योजना व अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं।

जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू अधिग्रहण, अतिक्रमणवाद, भूमि विवाद, राजस्व, आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके। सर्वप्रथम विधि उप समाहर्त्ता, श्वेतांक लाल के द्वारा माननीय न्यायालय में दायर वाद की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया। विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में डीएम ने विधि उप समाहर्त्ता सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सीडब्ल्यूजेसी में तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने पर कड़ी चेतावनी के साथ डीएम ने माननीय न्यायालय में ओथ (शपथ) शीघ्रातिशीघ्र दायर करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, श्रम अधीक्षक के स्तर से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्हे एक सप्ताह के अंदर लंबित आवेदन व अन्य कार्यों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।

योजनाओं को समेकित कर प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति पर डीएम ने खेद प्रकट कर कारणपृच्छा किए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन की संभावना नगण्य है, उन्हे छोड़ने का प्रस्ताव समर्पित करें। सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण सुबोध कुमार ने पीएमजेवाईके (एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चयन समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंटर, मौलवी और फोकानिया के चिन्हित छात्रों को योजना की स्वीकृति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।

भू-अर्जन और वृहद परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में भारतमाला परियोजना अंतर्गत इंडो नेपाल सड़क हेतु भू अर्जन, किशनगंज बहादुरगंज (एलआरपी) सड़क, अररिया गलगालिया सड़क व अन्य में प्रक्रियाधीन भू अर्जन को शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया है। संबंधित अंचल अधिकारी को एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभागीय पदाधिकारी के द्वारा भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। समीक्षा के क्रम में उन्हे निर्देश दिया कि विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण होने पर संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय कर अतिक्रमण मुक्त कराए तथा विद्यालय में पेय जल सुनिश्चित कराने हेतु चपाकल मरम्मती का आकलन कर ठीक करवा लें। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं।

जिला निबंधन व परामर्श केंद्र के कार्यों कि समीक्षा के उपरांत डीएम ने प्रबंधक, डीआरसीसी को अपने कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के प्राप्त आवेदन का शीघ्र भौतिक सत्यापन करवाकर निष्पादन करने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लक्ष्य अनुरूप स्वीकृति, आवश्यक कार्यालय संसाधन दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने निर्देश दिया कि डीआरसीसी प्रबंधक कुशल युवा कार्यक्रम समेत सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएं तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराकर ज्यादा से ज्यादा लाभ वांछित को दिलवाएं।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई।

डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी साकेत सुमन सौरभ समेत एसडीओ को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन एसडीओ के स्तर से निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं, किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी समीक्षा की गई। सेक्योर पोर्टल के लक्ष्य अनुरूप जलाशय निर्माण, प्लांटेशन आदि के कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डीडीसी मनन राम के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, सोखता निर्माण, टपकन सिंचाई, जलाशय अतिक्रमण मुक्ति, पौधारोपण, पौधशाला सृजन हेतु सतत कार्रवाई जारी है। उनके द्वारा 5 एकड़ के सार्वजनिक तालाब निर्माण, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रामीण क्षेत्र में कुंआ जीर्णोधार, सार्वजनिक चपाकल के समीप सोखता निर्माण तथा संबंधी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री पर विस्तार से बताया गया। जीविका/मनरेगा अंतर्गत कृषि विभाग के मामले पर भी समीक्षा हुई। डीआरडीए का कार्य सराहनीय रहा। इसी प्रकार, जिला कोषागार, जिला लेखा, कृषि, जिला योजना, बाल संरक्षण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, राजस्व, वुडको, खनन, लघु सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं।

जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम के अतिरिक्त डीडीसी मनन राम, अपर समाहर्त्ता, डीएलएओ संदीप कुमार, अनुमंडलाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता, निदेशक डीआरडीए विकास कुमार, डीपीआरओ अमित कुमार समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ, जिला समन्वयक मनरेगा, जेई मनरेगा उपस्थित थे।