लाभार्थियों को समय पर सही मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताः- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/आज सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय श्री विभूति रंजन चौधरी, विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, श्री रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार तिवारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, सुश्री सृष्टि प्रिया उपस्थित रहे।
सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश दिया लाभार्थियों को सही मात्रा में समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। क्षेत्र में अभियान चलाकर कर PDS दुकानों में निरीक्षण कर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न की ढुलाई करने वाले विभिन्न ट्रान्सपोटरो से संबंधित विभिन्न मुद्दो की समीक्षा करते हुए सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न की दुलाई में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाती है तो उनके विरूद्ध यथाशीघ्र कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए सचिव ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
संदिग्ध (Suspected) राशन कार्ड से संबंधित डाटा की समीक्षा करते हुए सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि उपलब्ध आंकड़ों का गहन सत्यापन करते हुए पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अपात्र लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों की समीक्षा के क्रम में सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को रिक्त दुकानों के चयन एवं संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लाभुकों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं न्यायालयीन मामलों के प्रभावी निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जन शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा के दौरान सचिव ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन तथा शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त PDS Parkh App के माध्यम से किए गए निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कार्रवाई प्रतिवेदन नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
बैठक के अंत में सचिव ने सभी जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा लाभुकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने हेतु सतत मॉनिटरिंग एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
