जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 अंतर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति तथा खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही उनकी अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का भी आयोजन हुआ।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद /1. जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के लिए प्राप्त आवेदनों का प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तेजी से निष्पादन करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि फसल क्षति मुआवजा से कोई भी योग्य किसान वंचित न रहे। जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमण्डल कृषि पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर दावों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर सत्यापन कर प्रतिवेदन देने तथा निष्पादित करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि फसल क्षति हेतु प्राप्त कोई भी आवेदन लंबित न रहे।
2. जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2022-23 के लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।
3. खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 अंतर्गत अवशेष सीएमआर/धान की मात्रा से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि सात प्रखण्डों में दस समितियों द्वारा अधिप्राप्ति की गई धान की मात्रा 8190.07 मे.टन के विरूद्ध दिनांक 30.09.2024 तक राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की गई सीएमआर की मात्रा 3,732.69 मे.टन है। आपूर्ति की गई सीएमआर के समानुपातिक धान की मात्रा 5,493.02 मे. टन है। इस प्रकार अवशेष धान की मात्रा 2,697.05 मे. टन है। अवशेष सीएमआर के समानुपातिक धान का मूल्य (@22,080 प्रति मे.टन) 5,95,50,864 रुपया है। इसमें से 34,72,840 रुपये की राशि वसूल कर ली गई है। वसूली योग्य शेष राशि 5,60,78,024 रुपया है। जिलाधिकारी द्वारा इन सात प्रखण्डों- धनरूआ, मसौढ़ी, बिक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, मनेर एवं नौबतपुर- के प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए उनका जवाब प्राप्त कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को मंतव्य के साथ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। डिफॉल्टर समितियों से अवशेष राशि वसूल करने का निदेश दिया गया। प्रबंध निदेशक, पाटलिपुत्रा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को इन डिफॉल्टर पैक्स के विरूद्ध तीन नोटिस निर्गत करते हुए अवार्ड कर नीलाम पत्रवाद दायर कर वसूली करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि डिफॉल्टर पैक्स को निर्वाचन से भी वंचित रखने की कार्रवाई की जाएगी।
4. जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरतने के कारण जिन प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का वेतन अवरूद्ध रखा गया था, यदि उनके द्वारा शत-प्रतिशत सीएमआर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तो उनका वेतन निर्गत करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करें।
5. जिलाधिकारी, पटना द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) को खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिला प्रबंधक, एसएफसी को लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए जवाबदेही के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया।
6. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी मामलों का पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
7. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में कोई भी आवेदन एक्स्पायर्ड नहीं होना चाहिए। वर्तमान में 18,910 आवेदन प्रक्रियाधीन है जिसमें 8,213 आवेदन समय-सीमा के अंदर तथा 10,697 आवेदन समय-सीमा पार प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी ने काफी बड़ी संख्या में समय-सीमा पार राशन कार्ड आवेदनों के लंबित रहने पर खेद व्यक्त करते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों को इन सभी का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई तकनीकी समस्या के कारण आवेदनों का निष्पादन लंबित दिखा रहा है तो इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दें। विभाग से पत्राचार किया जाएगा।
8. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को डिसएबल्ड राशन कार्डों का जाँच कर अतिशीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया। पूरे जिला में ऐसा 2,02,072 राशन कार्ड है। पटना सदर अनुमंडल एवं दानापुर में डिसएबल्ड राशन कार्डों की संख्या ज्यादा है। विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन को इसके निष्पादन के लिए त्वरित गति से आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
9. जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड में आधार सीडिंग कार्य को तेजी से निष्पादित करने का निदेश दिया गया। वर्तमान में इस मामले में पटना जिला की उपलब्धि 96.67 प्रतिशत है। पटना जिला आधार सीडिंग में राज्य में टॉप-5 में है।
10. जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को जनवितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जाँच, छापामारी एवं कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11. जिलाधिकारी द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) को खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार के निदेशों के अनुरूप कार्य योजना उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। क्रय किए गए धान का भुगतान किसानों को उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा। कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान निबंधन कराकर धान की बिक्री कर सकते हैं।
