शिवानंद गिरि/अखिल भारतीयअधिवक्ता कल्याण समिति के समन्वय में पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन परिसर में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रति को जलाकर इसका तीव्र विरोध किया गया । बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समितिके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध सभा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स, ऑल इंडिया लायर्स यूनियन,ऑल इंडिया लायर्स फॉर जस्टिस,क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिवक्ता प्रकोष्ठ से जुड़े बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और इस कानून के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निभाई जा रही भूमिका को अधिवक्ताओं के साथ गद्दारी करार दिया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में इस कानून के संबंध में विचार विमर्श की प्रक्रिया समाप्त किए जाने संबंधी मुख्य लेखा नियंत्रक ध्रुव कुमार सिंह के 22 फरवरी 2025 के पत्र का इस कानून की वापसी कह कर प्रचारित किए जाने संबंधी बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रचार को भ्रामक और अधिवक्ताओं के पीठ में छुरा भोकने वाला बताया । कार्यक्रम का संचालन करते हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स के महासचिव उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सार्वजनिक बयान के माध्यम से देश को बताना चाहिए की सच्चाई क्या है इसमें भाग लेने वाले प्रमुख अधिवक्ताओं में रणविजय सिंह, राम संदेश राय अरुण कुशवाहा, इंद्रदेव प्रसाद, रामजीवन प्रसाद सिंह, अशोक कुमार, मंजू शर्मा शामिल रहे ।अधिवक्ताओं ने इस काले कानून के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।
