*कैबिनेट से पथ निर्माण विभाग की 09 योजनाओं को मिली स्वीकृति, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल ।*
मनीष कुमार कमलिया/पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पथ अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रस्तुत 09 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की कर दी गई है। इनमें “बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति–2025”, तीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी), गया में सुजाता बाईपास (पुरानी बाईपास) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, बांका और जमुई जिलों में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, सारण जिले में मानपुर–गरखा सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा विभागीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु समेकित डिजिटल डाटाबेस निर्माण की योजनाएं सम्मिलित हैं।
2. माननीय पथ निर्माण मंत्री, श्री नितिन नवीन ने इन सभी निर्णयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा पारित इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
3. पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा पुलों और सड़कों के निर्माण के साथ ही उनके दीर्घकालिक अनुरक्षण एवं कुशल प्रबंधन पर भी समान रूप से बल दिया जा रहा है। “बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति–2025” की स्वीकृति इसी दिशा में एक ठोस पहल है। इस नीति के लागू होने से राज्य में निर्मित पुलों का नियमित तकनीकी निरीक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मत समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आवागमन सुरक्षित रहेगा और संरचनाओं की आयु लंबी होगी।
4. मंत्री श्री नवीन ने आगे बताया कि राज्य में रेलवे समपारों के स्थान पर आरओबी का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा है। बेगूसराय के बरौनी–तिलरथ रेलखंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या–61 Spl के स्थान पर राज्यांश राशि ₹ 3076.38 लाख सहित कुल ₹ 6639.51 लाख की लागत से आरओबी निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह बरौनी–तेघड़ा रेलखंड में लेवल क्रॉसिंग संख्या–7B के स्थान पर राज्यांश राशि ₹ 3452.46 लाख सहित कुल ₹14636.92 लाख की लागत से तथा पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी–चकिया रेलखंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या–137 के स्थान पर राज्यांश राशि ₹ 8163.11 सहित कुल ₹ 10615.96 लाख की लागत से आरओबी निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन आरओबी के निर्माण से भारी ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। पूर्णिया में पूर्णिया एवं रानीपत्रा स्टेशन के बीच अवस्थित LC-13 पर आरओबी निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्रक्रियाधीन है ।
इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग के विभिन्न पथ पर 223 आरओबी के निर्माण की स्वीकृति दी है इनमे से 222 आरओबी हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा एनओसी प्रदान कर दी गई है। रेल्वे द्वारा इन सभी आरओबी पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है।
5. साथ ही मंत्री ने बताया कि गया जिले में सुजाता बाईपास (पुरानी बाईपास) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹ 3783.35 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह पथ गया–बोधगया जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके चौड़ीकरण से यातायात में आसानी होगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। बांका प्रमंडल अंतर्गत सुलतानगंज–दुमा (बिहार बॉर्डर) कांवड़िया पथ पर श्रावणी मेला के अवसर पर वर्ष 2025 से 2029 तक 5 वर्षों के रख रखाव हेतु ₹ 3847.10 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत पथ मरम्मति, रेनकट मरम्मत, गंगा बालू बिछाव, पानी छिड़काव एवं अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे, ताकि मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुगमता हो।
6. जमुई प्रमंडल अंतर्गत जमुई–लखीसराय मुख्य पथ (एसएच-18) को हंसडीह, आरके होटल, जमुई मलयपुर रोड, घोड़ा अस्पताल, आईटीआई कॉलेज होते हुए इन्दपे (एनएच–333ए) तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु ₹ 3763.45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लगभग 10.275 किमी लम्बे इस पथ को इंटरमीडिएट लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इसी प्रकार सारण जिले में मानपुर से गरखा तक लगभग 18.10 किमी लंबे पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹ 8147.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पथ एनएच–19 एवं एनएच–722 के लेफ्ट आउट पोर्शन को जोड़ता है तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध कराएगा।
7. इसके अतिरिक्त, विभागीय परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा एक समेकित डिजिटल डाटाबेस विकसित किया जाएगा। मंत्री श्री नितिन नवीन ने कहा कि भवनों, भूमि, यंत्रों एवं अन्य संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पारदर्शी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
