कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना को बंद करने के उद्देश्य से सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी करा रही है जबकि सरकार सभी लाभार्थियों से पहले हीं आधार कार्ड ले चुकी है। बिहार में ई-केवाईसी के बाद 16.35 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और 40 लाख लाभार्थियों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। सरकार ई केवाईसी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और रद्द किए गए राशन कार्ड को फिर से बहाल करे।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि बिहार में लाभार्थियों की संख्या 8.35 करोड़ में 5.10 करोड़ लाभार्थियों ने हीं ई-केवाईसी करवाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने ई-केवाईसी नहीं कराने वाले तीन करोड़ से अधिक लाभार्थियों का राशन बंद करने की घोषणा की है, जो गरीब विरोधी है। लोगों का अनुभव है कि नवीनीकरण के लिए पोर्टल की लगातार विफलताओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी करने में काफी कठिनाई हो रही है।
भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने केन्द्र सरकार से राशन कार्ड को रद्द करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और जिन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गये हैं, उन्हें नये राशन कार्ड जारी करने की मांग की है।
