किशनगंज : कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन जारी, ओवरलोड ट्रकों के परिचालन में इजाफा।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत अवैध खनन रूकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से क्षेत्र खंडहर में तब्दील होती जा रही है। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र के तातपौआ, कादोगांव पुल के समीप, एनएच 327ई साबोडांगी में भी मिट्टी व बालू का अवैध खनन जारी है। अवैध खनन से क्षेत्र की खेतिहर जमीन विलुप्त होती जा रही है और सरकार के राजस्व में भी प्रतिदिन लाखों रुपए की क्षति खनन माफियाओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। आए दिन अवैध खनन के मामले में उजागर होने के साथ ही जिला खान निरीक्षक उमाशंकर सिंह द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और इसके तहत अवैध तरीके से खनन करने वाले पोकलेन मशीन जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर को भी जप्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ डायमंड कोड का कहर भी किशनगंज के कई रूट पर जारी है जिससे सरकारी खजाने में हमेशा नुकसान हो रहा है। ओवरलोड डंपर के परिचालन से जहां सड़के कमजोर हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजाने में भी नुकसान हो रहा है। डायमंड कोड के बलबूते यह ओवरलोड का गोरख धंधा फल फूल रहा है लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। डायमंड कोड है तो सब कुछ मुमकिन है ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। डायमंड कोड बताओ और ओवरलोड ट्रक को जहां मर्जी वहां ले जाओ, तभी तो दिन के उजाले में अहले सुबह से लेकर 11 बजे के करीब तक ओवरलोड का परिचालन ठाकुरगंज बहादुरगंज रूट पर जारी रहता है तो वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही रात के अंधेरे में भी ओवरलोड का परिचालन बदस्तूर चलता रहता है। सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सारा खेला ओवरलोड का डायमंड कोड की वजह से चल रहा है और फल फूल रहा है। डायमंड कोड से जुड़ी खबर 2017 में केवल सच पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई थी जिसके बाद यह धंधा बंद हो गया था लेकिन यह धंधा बीन पूंजी का है जो फिर से जिले में तांडव करना शुरू कर दिया। अभी यह धंधा पूरे जोश के साथ चालू करवा दिया गया है। पूर्व में खबर प्रकाशित के बाद डायमंड कोड से जुड़े और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी और लोग गायब हो गए थे लेकिन फिर से यह लोग ओवरलोड वाहनों के परिचालन करवाने को लेकर एक्टिव हो गए हैं। अब जरूरत है ओवरलोड परिचालन करवाने वाले एंट्री माफियाओं पर प्रशासन द्वारा नकेल कसने। ताकि वक्त रहते सरकार के राजस्व में और सड़कों की हो रही क्षति को भी रोका जा सके।
