अररिया : डीएम इनायत खान की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन

अररिया/अब्दुल कैय्युम, जिला पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित परमान सभाकक्ष में आहूत की गई। इस बैठक में संबन्धित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर योजना वार गहन समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 1945 किसानों को क्षेत्र दिवस का प्रशिक्षण 282 एवं एक्स्पोज़र भिजिट 1097 ट्रैभलिंग सेमिनार के द्वारा 136 प्रशिक्षण दिया गया है।इस प्रकार कुल 3460 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। गरमा एवं खरीफ फसलों का प्रत्यक्षण के तहत 716 लाभुकों को जोड़ा गया है। समतलीकरण के तहत 42 एकड़ जमीन से 33 कृषक लाभान्वित हुए हैं। राज्य योजना के तहत अनुदानित दर पर बीज धान का शत प्रतिशत वितरण किया जा चुका है। मौसम खरीफ 2022- 23 के लिए उर्वरक का लक्ष्य मेट्रिक टन में 8499 डीएपी, अभी तक प्राप्त 24.69%, एनपीके लक्ष्य 5500, प्राप्त 25.84%, एम ओ पी का लक्ष्य 4000, अभी तक प्राप्त 55.03%, यूरिया का लक्ष्य 25000 मेट्रिक टन अभी तक प्राप्त 32.75% तथा एसएसपी का निर्धारित लक्ष्य 2600 मेट्रिक टन अभी तक प्राप्त 11.52% हुआ है। यथास्थल जल संचय योजना के तहत प्रखंड वार तालाबों के संबंध में बताया गया कि कुल 65 तालाबों में पांच लंबित है साथ ही साथ मत्स्य पालन एवं मेड़ पर डीएलएच का पौधा लगाया गया है। कृषि इनपुट अनुदान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2021-22 में आपदा से प्रभावित संख्या 5177. 50 है। किसानों से प्राप्त आवेदनों की संख्या 10922 है। जिसके तहत 232.7153 राशि वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी तक प्राप्त कुल आवेदकों की संख्या 45 3083 तथा स्वीकृति आवेदनों की संख्या 317689 है। कृषि समन्वयक स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या 2089 है। किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नए किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य 21479 निर्धारित है। किसानों से प्राप्त आवेदन की संख्या 2640 जो बैंकों में जमा किया गया है। उद्योग महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों को समय पर सभी योजनाओं का लाभ योग्य किसानों को शत प्रतिशत सुलभ हो इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। खाद एवं बीज वितरण में पूरी पारदर्शिता कायम रखने का निर्देश दिया गया। यूरिया की उपलब्धता लक्ष्य के अनुरूप हर हालत में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि कृषकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन अगली बैठक के पूर्व हर हालत में पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विभिन्न माध्यमों से गहन प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ योग्य किसानों को मिल सके।अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि बिना कारण किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य ऋण से संबंधितआवेदनों को लंबी नहीं रखें यदि आवेदन में त्रुटि है तो कारण सहित उसे वापस करने का निर्देश दिया गया। उर्वरक की कालाबाजारी को नियंत्रण करने के लिए औचक निरीक्षण करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दी गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना काफी लाभदायक है इसका उद्देश्य नए स्वरोजगार उपकरण ,परियोजना, सुक्ष्म उधम की स्थापना द्वारा ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के तहत चयनित अभ्यार्थियों को बैंक ऋण के रूप में कुल परियोजना राशि के मार्जिन मनी के रूप में 15% से लेकर 35% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र है 18 से अधिक हो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी न्यूनतम योग्यता आठवीं पास हो उन्हें ₹10 लाख से अधिक के उत्पादन प्रक्षेत्र एवं ₹5 लाख से अधिक व्यवसाय सेवा प्रक्षेत्र हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत सामान्य कोटी के लिए परियोजना राशि का 10% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अल्प संख्या, दिव्यांग आदि कोटि के लिए परियोजना राशि का 5% लाभुक अंशदान का प्रावधान है। सब्सिडी अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति ,महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि कोटी शहरी क्षेत्र हेतु 25% एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35% परियोजना राशि का प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन केवीआईसी के वेबसाइट पर ऑनलाइन (www.kvic.org.in/kviconline.gov.in/pmegpeportal) पर किया जा सकता है।सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर इस योजना का गहन प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार, गोपनीय प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, जिला कृषि पदाधिकारी, उद्योग महाप्रबंधक, एलडीएम, सहायक निर्देशक आत्मा, कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारीगण, सहायक निदेशक उद्यान एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।