महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने सामग्री एवं प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराये गये कुल केन्द्रांश तीन अरब चौतीस करोड़ चौतीस लाख अड़सठ हजार का राज्य सरकार द्वारा श्रम बजट जारी- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
सोनू कुमार/बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम भाग के प्रथम किस्त की कुल केन्द्रांश तीन अरब चौतीस करोड़ चौतीस लाख अड़सठ हजार रूपये राज्य के सभी 38 जिलों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया ।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निधार्रित मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।
ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने आगे बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित मनरेगा योजना में राशि की कमी एवं निर्वाचन कार्य के लिए लागू आचार-संहिता के चलते योजना में आई शिथिलता अब दूर हो जाएगी एवं योजना का कार्य तीव्र गति से चल पायेगी ।
श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि सभी विभागीय पदाधिकारियों को जॉब कार्ड बनाने हेतु इच्छुक लोगों को आवेदन प्राप्त होने के निर्धारित दिनों के अंदर अविलंब जॉब कार्ड उपलब्ध कराते हुए योजना को तीव्र गति से पूरा करने का निदेश दिया गया है ।
