कोविड -19 महामारी के कारण चल रहे संकट के दौरान, भारत सरकार के द्वारा की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लागू किया गया

त्रिलोकी नाथ प्रसाद :-ताकि देश के नागरिको को खाद्य संकट का सामना न करना पड़े एवं इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर विगत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को लागू किया गया तथा इसके दो चरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)-I एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)- II को सफलपूर्वक क्रियान्वित भी किया गया । पुनः कोविड -19 महामारी के द्वितीय लहर में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) –III को मई – जून 2021 में लागू किया गया जिसमें कुल 8.71 लाख मीट्रिक टन (LMT) खाद्यान्न (3.48 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेंहू तथा 5.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल) का वितरण किया गया है । इसमें 5.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल बिहार सरकार ने अपने CMR के माध्यम से तथा 3.48 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेंहू को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 8.71 करोड़ बिहार की जनता को लाभान्वित किया गया ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)-III के अंतर्गत विगत वर्ष की तरह गरीबों के कल्याण हेतु मई और जून ,2021 महीने के लिए अतिरिक्त निशुल्क राशन 5 कि.ग्रा अनाज (2 कि.ग्रा गेहूं एवं 3 कि.ग्रा चावल) प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरित किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में शामिल लगभग 8.71 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम चावल / गेहूं निशुल्क प्रदान किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा मई और जून, 2021 महीने हेतु पीएमजीकेएवाई-III के लिए कुल आवंटन 8.71 लाख मीट्रिक टन (LMT) खाद्यान्न (3.48 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं और 5.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल) का शत प्रतिशत उठाव कर लिया गया है । इस योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ राज्य सरकारों से भी बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
वर्तमान में चूँकि कोविड -19 महामारी पुर्णतः समाप्त नहीं हुइ है अतः राज्य की जनता को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े इसके लिए भारत सरकार ने पुन: पांच महीने के लिए जुलाई से नवम्बर 2021 तक इस योजना को बढ़ा दिए हैं, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) – IV का नाम दिया गया है | इसके लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली / NFSA आवंटन के अतिरिक्त 21.77 लाख मीट्रिक टन (LMT) अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है । जिसमें 8.71 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं एवं 13.06 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल है । इस तरह भारत सरकार द्वारा 5 महीनों में वितरित किए जाने वाले कुल (NFSA+PMGKAY-IV) खाद्यान्न की कुल मात्रा लगभग 44.79 लाख मीट्रिक टन (LMT) होगी ।
खाद्यान्न उपलब्ध कराने की यह योजना भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को भी निःशुल्क दिया जा रहा है | इस तरह NFSA के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में भी प्रत्येक लाभार्थियों को प्रत्येक माह में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में भारतीय खाद्य निगम शत-प्रतिशत समर्पित है तथा इसका भी 100% उठाव होगा ।भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार यह सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक जिले में उपलब्ध रहे । वर्तमान में भी लगभग 2 माह का बफर स्टॉक बनाये हुए है और भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के पास केन्द्रीय पूल में लगभग 20.00 लाख मीट्रिक टन (LMT) खाद्यान्न राज्य की खाद्य आवश्यकताओ को पूरा करने हेतु उपलब्ध है ।
रबी विपणन सीजन (RMS) में अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में :-
बिहार राज्य एक विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की प्रणाली वाला राज्य है। राज्य सरकार के द्वारा आरएमएस 2021-22 के दौरान गेहूं का लक्ष्य 7 लाख मीट्रिक टन (LMT) था । राज्य एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 15.06.2021 तक गेहूं की कुल खरीद 455939.47 मीट्रिक टन (अनुमानित) हो चुकी है । इस अधिप्राप्त गेंहू को टी.पी.डी.एस/एन.एस.एफ.ए तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता के अनुरूप उपयोग किया जायेगा तथा इसके अलावा आवश्यकता के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम के द्वारा विभिन्न जिलों में गेंहू की आपूर्ति की जा रही है ।
राज्य के खाद्य सुरक्षा हेतु अतिरिक्त भंडारण संरचना का निर्माण किया जा रहा है और इसी क्रम में कटिहार में 50000 MT का आधुनिक STEEL SILO अप्रैल, 2021 से प्रचालन में है । इससे गेंहू का समुचित बफर स्टॉक उपलब्ध है जिसका लाभ राज्य के लाभान्वितों को मिलेगा ।भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री संजीव कुमार भदानी ने बताया कि वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के पास खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार के उठाव हेतु उपलब्ध है । इसके लिए भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय नई दिल्ली तथा उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जा रहें निर्देशों एवं आदेशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है ।