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भू-अर्जन कार्यों में तेजी लाने के लिए मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने की राज्यव्यापी समीक्षा, सभी परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी एमआईएस पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे एवं पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं की हुई समीक्षा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

पटना : राज्य में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए चल रही भू-अर्जन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, पथ निर्माण विभाग तथा अन्य प्रमुख विभागों की परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन कार्यों की वर्तमान स्थिति पर प्रत्येक जिलावार विस्तार से चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक में जिलों में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान तथा अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का आकलन किया गया। मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं में भूमि उपलब्धता से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए ताकि परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि ये काम समय सीमा पर पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि जहां कुछ भी दिक्कत हो, वहां टीम भावना से काम कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालय में बोर्ड लगाकर भू अर्जन की परियोजनाओं की सूची और अद्यतन स्थिति लिखें। इससे कार्य को गति मिलेगी।
बैठक के दौरान सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित भू-अर्जन से संबंधित सभी परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से एमआईएस (MIS) पोर्टल पर अवश्य दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सटीक और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर ही प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किए जा सकते हैं।
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, अपर सचिव प्रशांत सीएच, निदेशक भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक सह अपर सचिव आजीव वत्सराज, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, सहायक भू-अर्जन पदाधिकारी कमल नयन कश्यप, पंकज कुमार झा, मनोज गुप्ता, अवर सचिव शिव जी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। सभी संबंधित अधिकारियों ने उनकी परियोजनाओं में परेशानियों की चर्चा की। इसका आपसी समन्वय से तत्काल निष्पादन का निर्देश दिया गया।

बैठक में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं से संबंधित लंबित भू-अर्जन मामलों की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराएं तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता दोनों आवश्यक हैं।

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