शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस, बिहार बजट 2026-27 में विकास की नई रफ्तार – राजीव रंजन प्रसाद
मुकेश कुमार/जद (यू) राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा और जन-आकांक्षाओं से जुड़ा आम बजट पेश किया है। ₹3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये का यह बजट न सिर्फ आकार में ऐतिहासिक है, बल्कि बिहार को समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती की दिशा में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में लगभग ₹30 हजार करोड़ से अधिक की वृद्धि यह दर्शाती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है और विकास की रफ्तार तेज है।
राज्य सरकार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य ‘‘सबका सम्मानदृजीवन आसान’’ की सोच को धरातल पर उतारना है। 2025-26 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की नीतियों पर जनता का भरोसा और निवेश दोनों बढ़े हैं।
इस बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए ₹68,216 करोड़ से अधिक का प्रावधान कर सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि बिहार का भविष्य शिक्षित और आत्मनिर्भर युवा है। साथ ही हर पंचायत में माॅडल स्कूल, नए मेडिकल काॅलेजों की स्थापना और पीएमसीएच में 1100 बेड की तैयारी जैसे फैसले शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेंगे।
स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी सरकार का फोकस पूरी तरह स्पष्ट है। स्वास्थ्य के लिए ₹21,270 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए ₹23,701 करोड़ का आवंटन यह सुनिश्चित करेगा कि बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचें। किसानों के हित में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ₹3,000 सालाना अतिरिक्त सहायता का ऐलान कर सरकार ने अन्नदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
युवाओं के लिए यह बजट उम्मीदों का बजट है। सरकार ने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने और डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स बिहार को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान देंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बजट दूरदर्शी है। पांच नए एक्सप्रेस-वे, सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने, पटना मेट्रो के विस्तार और शहरी क्षेत्रों में पिंक टाॅयलेट जैसी योजनाएं विकास को सुरक्षित और समावेशी बनाएंगी। हर खेत को पानी, पशुपालन के लिए गोट सीमेन स्टेशन और वन हेल्थ प्लेटफाॅर्म जैसे प्रावधान कृषि और पशुपालन को नई मजबूती देंगे।
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष बजट प्रावधान यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर यह बजट विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ बिहार को ‘‘समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार’’ बनाने की मजबूत नींव रखता है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला यह बजट बिहार को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
