सभी बैंक खाताधारकों का न्युनतम बैलेंस के नाम पर कटौती पैसा वापस करे केन्द्र सरकार।…
कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि भाजपा सरकार में आम गरीब जनता के पास पैसा न होने के जुर्म में उनपर जुर्माना लगाकर पैसे वसूलना पूरी तरह लूट है और संवेदनहीनता का चरम पराकाष्ठा है। पांच साल में सरकारी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए आम लोगों से 8,500 करोड़ रुपये की वसूली की जबकि इसी सरकार ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। सरकार न्यूनतम बैलेंस के नाम पर गरीबों के बैंक खाते से काटे गए रूपये वापस करे।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि बैंक में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने की समस्या उन तबकों की है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, कमाई सीमित है और जैसे-तैसे करके परिवार चलाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार पर दबाब बनाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था ताकि गरीबों को मदद हो, न कि उनसे वसूली की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुंजीपति मित्र को 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है जबकि गरीब और मध्यवर्ग के लोगो का खाली जेब भी काट लेने पर आमादा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की तीखे शब्दों में निंदा करती है और सभी बैंक खाताधारकों का न्यूनतम बैलेंस के नाम पर कटौती की गयी रूपये वापस करने की मांग करती है।
