पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने का राज्य सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा – अरविंद
केवल सच-पलामू
मेदिनीनगर-पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने पर रोष व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी पलामू के जिला उपाध्यक्ष सह पिछड़ा वर्ग के नेता अरविंद गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव आरक्षण नहीं दिए जाने से पलामू सहित पूरे झारखंड में पिछड़ा वर्ग के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है जिसका परिणाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा हेमंत सरकार को पंचायत चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
वहीं उन्होंने अगले चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। कहा कि यदि अगले चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया तो वे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में तीसरी बार पंचायत चुनाव हो रहा है। तीनों बार काफी पंचायतों को आरक्षित कर दिया गया। जिसके कारण ओबीसी वर्ग के लोग पंचायत में प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह गए। जबकि लोकतंत्र में सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रघुवर दास सरकार के समय शुरू किए गए पिछड़ा वर्ग आबादी सर्वे को बंद कर दिया गया, जिससे पिछड़ी जाति वर्ग में रोष व्याप्त है।
दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। एक साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने और नियुक्ति वर्ष के नाम पर युवाओं को झूठा आश्वासन दिया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को 5000 रुपये और 7000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सरकार मुकर गई। ।
मोदी सरकार ने पिछड़ा जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, नीट, सैनिक स्कूल, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया।
आजादी के बाद पहली बार 27 ओबीसी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया। अब झारखंड में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए पिछड़ा वर्ग लड़ाई लड़ेगी। पिछड़ा वर्ग यह मांग करती है कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए और अगली बार ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो ।
