झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: RIMS-2 को मंजूरी, PVTG परिवारों को 150 दिन रोजगार, कई नई नियमावलियां लागू

रांची, 2 जुलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला रांची में RIMS-2 की स्थापना को लेकर हुआ। सरकार ने करीब 4,189 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। साथ ही इसके कार्यान्वयन के लिए JAGRITI PMU का गठन किया जाएगा। परियोजना में IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और XISS रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी दी गई है।सरकार ने मनरेगा के तहत आदिम जनजाति समूह (PVTG) के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन और रोजगार देने का फैसला किया है। यानी अब उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिनों का रोजगार मिल सकेगा। कैबिनेट ने झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026, समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 और निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक सेवा नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य में नियुक्त होने वाले सभी नए सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसलों में विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMG) को राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण के दौरान स्टाइपेंड (वृत्तिका) की सुविधा देने की मंजूरी दी गई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें चतरा के सिमरिया-टंडवा मार्ग, साहिबगंज के गोपलांडीह-भोगनाडीह मार्ग, दुमका के गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क तथा रांची के बिरसा चौक से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पाकुड़ जिले की सड़क परियोजना को भी स्वीकृति दी गई।कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी के जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच होने वाले समझौते को मंजूरी दी। वहीं बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी करने का भी फैसला लिया गया।बैठक में कई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लंबित मामलों पर भी निर्णय लिया गया। इनमें अधिकारियों को पदोन्नति, बकाया वेतन और पेंशन भुगतान से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 यातायात ओपी बनाने की मंजूरी दी गई। नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित होने वाले नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के आयोजन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यप्रणाली में संशोधन, कार्मिक विभाग के पुराने संकल्पों में बदलाव, झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) नियम, 2026 को घटनोत्तर मंजूरी तथा कई प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।