ताजा खबर

*फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने ₹25.30 लाख लौटाने का दिया आदेश*

मूल राशि पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ₹1.50 लाख मुआवजा एवं ₹25 हजार वाद व्यय का भी करना होगा भुगतान*

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/पटना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने आवासीय फ्लैट का निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देने के मामले में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को फ्लैट के लिए जमा की गई ₹25,30,060 की पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार, परिवादी ने जयपुर स्थित ‘सहारा सिटी होम्स’ परियोजना में तीन बेडरूम का फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने कुल ₹25,30,060 की राशि जमा की थी। आवंटन की शर्तों के अनुसार, फ्लैट का कब्जा 38 माह के भीतर दिया जाना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद कंपनी द्वारा न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही जमा राशि वापस की गई।

आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी निर्धारित समय में फ्लैट का कब्जा देने में विफल रही। आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कंपनी को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

* परिवादी को जमा की गई ₹25,30,060 की पूरी राशि वापस करनी होगी।

* जमा की गई राशि पर संबंधित जमा तिथियों से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा।

* मानसिक प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के लिए ₹1,50,000 मुआवजा देना होगा।

* मुकदमे के खर्च के रूप में ₹25,000 का भुगतान करना होगा।

* उपर्युक्त सभी राशियों का भुगतान आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा।

यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष श्री प्रेम रंजन मिश्रा एवं सदस्य श्री रजनीश कुमार की पीठ द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2026 को परिवाद संख्या 50/2023 में पारित किया गया।

Related Articles

Back to top button