किशनगंज : राजस्व वसूली में तेजी लाएं, पंचायतों में साप्ताहिक लगान वसूली शिविर लगाकर चलाएं अभियान: एडीएम

किशनगंज, 09 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार के द्वारा शनिवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सभी अंचलाधिकारी के कार्यों, राजस्व संग्रहण एवम नीलाम पत्र वाद से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली, सेस, दखल देहानी, अभियान बसेरा, बासगीत पर्चा वितरण, एलपीसी निर्गत करने की अद्यतन स्थिति, गैर मजरूआ आम भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, जल संचयन का अतिक्रमण, न्यायालय वाद, भू हदबंदी, भू-दान, सरजमीं सेवा एवम अन्य बिन्दु पर गहन समीक्षा करते हुए पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई।राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा उपरांत सभी अंचलाधिकारियो को ऑनलाइन दाखिल-खारिज वाद सहित परिमार्जन पोर्टल पर डाटा एंट्री कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। 75 दिन से अधिक समयावधि तक लंबित म्यूटेशन को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित करने तथा ऑपरेशन अभियान बसेरा अंतर्गत पूर्ण नए सर्वे आधार पर भूमिहीन को जमीन बंदोबस्त पर्चा का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। वासगीत हेतु चिन्हित भूमिहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने का निर्देश हुआ। ऑनलाइन म्यूटेशन के मामले के निष्पादन के धीमी गति एवम अस्वीकृत करने की प्रवृति पर सभी सीओ के कार्यों पर अपर समाहर्त्ता ने नाराजगी प्रकट कर उन्हे सुधार का निर्देश दिया। परिमार्जन के तहत प्राप्त आवेदन का निष्पादन उत्कृष्ट रहा। लगान वसूली में प्रायः सभी अंचल की स्थिति ठीक नहीं रही, इसे गंभीरता से लेते हुए सभी अंचलाधिकारी को लगान वसूली में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया। एडीएम के द्वारा उन्हे प्रत्येक बुधवार को अपने अंचल अंतर्गत एक पंचायत में साप्ताहिक शिविर लगाकर लगान वसूली का निर्देश दिया गया। लगान वसूली में तेजी लाने हेतु अपर समाहर्त्ता ने सभी सीओ को निर्देशित किया कि बड़े बकायादारो का सूची तैयार करें और उन्हें लगान राशि जमा करने का नोटिस जारी करें, तत्पश्चात राशि लंबित रहने पर उनपर सर्टिफिकेट केस कराकर लगान वसूली सुनिश्चित करवाएं। सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर अपर समाहर्त्ता ने लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के आलोक में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। भूमि विवाद, आरओआर डिजिटाइजेशन और राजस्व संग्रहण को लेकर अपर समाहर्त्ता ने कड़े निर्देश दिए।