किशनगंज को मिला नया जिलाधिकारी, विशाल राज का तबादला, नवीन कुमार संभालेंगे कमान
किशनगंज, 19 जून (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज का तबादला कर दिया है। उनके स्थान पर वर्ष 2019 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार को जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस निर्णय के बाद प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में नई जिम्मेदारियों तथा जिले के विकास को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अपने कार्यकाल के दौरान निवर्तमान जिलाधिकारी विशाल राज ने सीमावर्ती जिला किशनगंज में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने तथा आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी गई। साथ ही जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी कई प्रभावी पहल की गईं। उनके कार्यकाल में सड़क, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई उल्लेखनीय कार्य हुए।
नवनियुक्त जिलाधिकारी नवीन कुमार को युवा, ऊर्जावान और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मूल निवासी नवीन कुमार ने बी.टेक. की शिक्षा प्राप्त करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया।
तकनीकी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें आधुनिक प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित प्रशासनिक कार्यप्रणाली की अच्छी समझ है। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहां शहरी विकास, स्वच्छता, जलनिकासी और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में उनकी भूमिका सराहनीय रही। अगस्त 2024 में उन्हें गया जिले का उप विकास आयुक्त (डीडीसी) एवं जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।
सीमावर्ती और संवेदनशील जिला होने के कारण किशनगंज में जिलाधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में नवीन कुमार के सामने विकास योजनाओं को और गति देने, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।जिलेवासियों को उनसे विकास और सुशासन की नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
