• ट्रंप के लिए ‘वियतनाम’ बनता ईरान: क्या अमेरिका फिर दोहराएगा इतिहास की भूल? : चंदन चौरसिया

• क्या कूटनीति से निकलेगा समाधान या बढ़ेगा टकराव?

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/पटना। वरिष्ठ पत्रकार चंदन चौरसिया ने कहा कि दुनिया के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर मध्य-पूर्व वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बनता नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक संभावित लंबे संघर्ष का संकेत दे रहा है। अगर हालात इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह संघर्ष वियतनाम युद्ध की तरह अमेरिका के लिए एक जटिल और थकाऊ लड़ाई साबित हो सकता है।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिस तरह प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की रणनीति को आगे बढ़ाया, उसने इस पूरे क्षेत्र को अस्थिरता के नए दौर में धकेल दिया। ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध और उसके सामरिक प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें भले ही अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल रही हों, लेकिन इसके परिणाम अब वैश्विक स्तर पर सामने आने लगे हैं।

आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां
ईरान पर कड़े प्रतिबंधों का असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने विकासशील देशों की कमर तोड़ दी है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जहां ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता है।

चंदन चौरसिया ने कहा कि यह स्थिति 1970 के दशक के तेल संकट की याद दिलाती है, जब मध्य-पूर्व की उथल-पुथल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। आज भी वही खतरा मंडरा रहा है—महंगाई, मंदी और बेरोजगारी का त्रिकोण एक बार फिर उभर सकता है।
अमेरिका के भीतर भी इस नीति के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। चुनावी साल में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो जाता है, जहां विपक्ष सरकार की नीतियों को असफल बताने में जुट जाता है।

सैन्य रणनीति या राजनीतिक जिद?
ईरान के साथ बढ़ता टकराव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बेहद गंभीर है। अमेरिका द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाना और ईरान की ओर से जवाबी चेतावनियां, इस बात का संकेत हैं कि हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं।
चंदन चौरसिया के अनुसार, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बार भी वही गलती दोहराने जा रहा है, जो उसने वियतनाम में की थी? एक ऐसी जंग, जो शुरू तो आसानी से होती दिखी, लेकिन खत्म होने में वर्षों लग गए और अंततः अमेरिका को पीछे हटना पड़ा।
ईरान की भौगोलिक स्थिति और उसकी सामरिक ताकत उसे एक कठिन प्रतिद्वंदी बनाती है। उसके पास न सिर्फ मजबूत सैन्य क्षमता है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोगियों का एक नेटवर्क भी है, जो किसी भी संघर्ष को लंबा खींच सकता है।

कूटनीति की विफलता और संवाद की कमी
इस पूरे संकट में सबसे बड़ी कमी संवाद की दिखती है। जहां एक ओर अमेरिका दबाव की नीति पर कायम है, वहीं ईरान भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इस मामले में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रही हैं।

चंदन चौरसिया ने कहा कि अगर समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए, तो यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासकर एशिया और यूरोप के देश, जो इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

भारत के लिए क्या हैं संकेत?
भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। एक तरफ उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर उसे वैश्विक राजनीति में संतुलन भी बनाए रखना है। ईरान के साथ उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
चंदन चौरसिया के मुताबिक, भारत को इस समय बेहद संतुलित और समझदारी भरी नीति अपनानी होगी। उसे न सिर्फ अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान देना होगा।

निष्कर्ष: इतिहास से सीखने का वक्त
इतिहास गवाह है कि सैन्य टकराव कभी भी स्थायी समाधान नहीं दे सकते। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे उदाहरण यह साबित करते हैं कि युद्ध की कीमत हमेशा भारी होती है चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या मानवीय।

आज जब दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है, ऐसे में एक और बड़े संघर्ष की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका और ईरान दोनों को यह समझना होगा कि टकराव नहीं, बल्कि संवाद ही आगे का रास्ता है।

चंदन चौरसिया स्पष्ट कहते हैं—“अगर समझदारी नहीं दिखाई गई, तो ईरान सच में अमेरिका के लिए एक नया वियतनाम बन सकता है, जहां जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन हार पूरी दुनिया की होगी।”