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पटना : प्रमंडलीय आयुक्त पटना एवं आईजी प्रमंडल के सभी जिलों के DM, SSP, SP सहित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं कार्यक्रमों का लिया जायजा।

 

सभी डीएम को शुक्रवार को भूमि विवाद संबंधी मामलों की अनुमंडलवार समीक्षा कर निष्पादन में प्रगति लाने का दिया निर्देश। संवेदनशील मामलों पर विशेष नजर रखने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसे मामलो का निरीक्षण करने का आयुक्त ने दिया निर्देश।

  • न्यायालय में भूमि विवाद के लंबित मामलों की नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने का दिया निर्देश।
  • सभी सीओ एवं एसएचओ को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद के निपटारा हेतु संयुक्त सुनवाई करने का निर्देश।
  • प्रमंडल के 100 अंचल अंतर्गत 1178 कैंप का आयोजन कर 2134 मामलों का हुआ निष्पादन।
  • शराबबंदी अभियान के तहत 1936 वाहनों की हुई नीलामी जिससे 13.29करोड़ रु के सरकारी राजस्व की हुई प्राप्ति।
  • अवैध खनन के विरुद्ध 425 छापेमारी कर 562 वाहनों की की जब्ती,168 व्यक्तियों पर प्राथमिकी तथा 319.86लाख जुर्माना की हुई वसुली।
  • पंचायत चुनाव 2021 का स्वतंत्र ,निष्पक्ष ,पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आयोग के दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश।

पटना/त्रिलोकी नाथ प्रसाद, प्रमंडलीय आयुक्त पटना श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं आईजी पटना श्री संजय सिंह ने प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त, एमडी बुडको, एडीएम, एसडीओ सहित जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में शराबबंदी, जब्त वाहनों की नीलामी, सीसीटीवी का अधिष्ठापन, बालू के अवैध खनन पर पाबंदी लगाने, एंबुलेंस क्रय करने, भूमि विवाद दूर करने, नियमित कोर्ट की सुनवाई करने, डीलर की नियुक्ति, कोविड वैक्सीनेशन/टेस्टिंग, अनुकंपा समिति की बैठक, नल जल योजना, वृक्षारोपण, भू-अर्जन, खाद्य आपूर्ति, लोक शिकायत, पंचायत चुनाव आदि योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी डीएम एवं एसडीओ को भूमि विवाद की समस्या की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा शुक्रवार को नियमित समीक्षा कर समाधान करने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद को लेकर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं जिससे अपराध की संख्या में बढ़ोतरी होती है तथा विधि व्यवस्था का संकट पैदा होता है। इसलिए सभी डीएम साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को (1 सप्ताह छोड़कर) अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा कर मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद की समस्या का समाधान होगा तथा भूमि विवाद के कारण उत्पन्न होने वाले अपराध एवं विधि व्यवस्था के संकट को रोका जा सकता है।

संवेदनशील मामलों पर नजर रखने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लेने का दिया निर्देश

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि विवाद से संबंधित संवेदनशील मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा विशेष नजर रखने का निर्देश दिया ताकि अनायास किसी प्रकार की बृहद एवं अप्रत्याशित घटना ना हो जो विधि व्यवस्था का संकट पैदा करें। फलत: ऐसे संवेदनशील मामलों की सूची बनाने तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन मामलों की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रुप से थानावार नियमित बैठक करे तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। थाना स्तर पर नियमित रूप से अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक होती है कि नहीं, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा समाधान कराने को कहा। आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंचलों के भूमि विवाद संबंधी मामलों की प्रत्येक बुधवार को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया साथ ही संवेदनशील मामलों की स्थलीय जांच कर ससमय निष्पादन कराने को कहा ताकि भूमि विवाद के कारण तनाव एवं अपराध की स्थिति पैदा ना हो। आयुक्त ने कहा कि अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता राजस्व क्षेत्र भ्रमण कर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ अनुमंडलवार समीक्षा करेंगे तथा दाखिल खारिज के लंबित मामलों का पूरी जवाबदेही से निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिलाधिकारी को दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निष्पादन हेतु एडीएम राजस्व एवं सभी डीसीएलआर को सक्रिय एवं तत्पर कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने भूमि विवाद संबंधी मामलों का न्यायालय में नियमित सुनवाई करने तथा ससमय निष्पादन करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि भूमि विवाद संबंधी मामले लंबित नहीं रहे तथा उसका नियमानुकूल ससमय निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी डीएम को न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर उसके निष्पादन हेतु सुनवाई की नियमित प्रक्रिया करने तथा आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया।

  • शराब के अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध हुई कठोर कार्रवाई।
  • 1936 वाहनों की नीलामी कर13.29 करोड़ राजस्व की हुई प्राप्ति एवं 441 मकान की हुई जब्ती।

शराबबंदी अभियान के तहत वाहनों की जब्ती एवं नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर शराब के अवैध धंधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। 1936 वाहनों की नीलामी कर 13.29करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की गई है। पटना में 572 वाहन नालंदा में 295 भोजपुर में 233 कैमूर में 247 रोहतास में 307 तथा बक्सर में 282 वाहनों की नीलामी की गई है। वही अवैध खनन के मामलों में 425 छापेमारी, 562 वाहन की जब्ती कर 319.86 लाख जुर्माने की हुई वसूली तथा 168 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। खनन के अवैध धंधों के विरुद्ध 425 छापेमारी कर 562 वाहनों की जब्ती की गई है तथा 168 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जुर्माना की राशि के रूप में कुल 319.86लाख की वसूली की गई है। पटना में 29.24 लाख, भोजपुर मे 113.98 लाख, रोहतास मे 120.11 लाख,तथा कैमूर मे 36.53 लाख के जुर्माने राशि की वसूली की गई है। बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुडको एमडी, नगर आयुक्त पटना सहित संबंधित अधिकारीगण तथा आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, आयुक्त के सचिव, उप निदेशक खाद्य, सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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