आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका व सहायिका व बच्चों को यूनिफार्म में रहने का दिया गया निर्देश।
अररिया/अब्दुल कैय्यूम, डीएम इनायत खान की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आईसीडीएस से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका व सहायिका व बच्चों को यूनिफार्म में रहने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वरीय अधिकारियों की जांच में बच्चे ही नहीं सेविका व सहायिका के यूनिफार्म में नहीं होने पर उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। सभी सीडीपीओ को केंद्र पर नामांकित बच्चों को यूनिफार्म की खरीद के लिये निर्धारित राशि के भुगतान प्रक्रिया में उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि निरीक्षण के क्रम में सेविका व सहायिका अगर यूनिफार्म में नहीं पायी गयीं। तो उनका उस दिन का मानदेय काट लिया जायेगा। इतना ही नहीं महिला पर्यवेक्षिका व सीडीपीओ को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को यूनिफार्म संबंधी राशि का शतप्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही सेविका व सहायिका की मदद से अभिभावकों को यूनिफार्म की खरीद व उपयोग के लिये प्रेरित करने को कहा। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने केंद्रों के निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश डीपीओ आईसीडीएस को दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में केंद्र के संचालन से जुड़ी किसी तरह की शिकायत पाये जाने पर संबंधित सेविका के विरूद्ध विभागात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाये। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुलाई महीने में कुर्साकांटा प्रखंड में 26 केंद्रों की जांच में 06 स्थानों पर व फारबिसगंज में 28 केंद्रों की हुई जांच में 02 केंद्रों के संचालन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। बैठक में बहुत से केंद्रों पर वजन मशीन व हाईट मशीन के खराब होने या इस्तेमाल में नहीं लाये जाने की शिकायतें मिलने पर डीएम ने इसे लेकर कड़े निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर महिला पर्यवेक्षिका, सेविका व सहायिका के कार्यों के शतत अनुश्रवण का निर्देश दिया गया। इसमें बेहतर व कमतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को चिह्नित कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित कराया जा सके। इसके लिये डीपीओ आईसीडीएस व एसीएमओ के संयुक्त नोडल की जिम्मेदारी सौंपी गयी। इसी तरह बैठक में जन्म प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में होने वाली देरी के कारण पीएमएमभीवाई के 1889 लाभुकों को तृतीय किस्त के भुगतन में हो रहे विलंब पर जिलाधिकारी ने हर हाल में नवजात के जन्म के 24 घंटें के अंदर जन्म प्रमाण अभिभावकों को उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक में सीडीपीओ, पोषण अभियान के जिला समन्वयक, पीएमएमभीवाई के जिला समन्वयक, आरएयू पूसा के जिला समन्वयक सहित सभी सीडीपीओ व संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
