*खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में राज्यभर में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ, किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग राम कृपाल यादव*
*राज्य में 35 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित; पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद*
• *सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये एवं ग्रेड-ए धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित*
• *अब तक 72,767 किसानों ने किया आवेदन, 4,643 समितियों का हुआ चयन तथा 3,666.036 मेट्रिक टन धान की हुई अधिप्राप्ति*
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उत्तर बिहार के जिलों में 1 नवंबर, 2026 से तथा दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर, 2026 से पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से धान की खरीद की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 35 लाख मेट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान का मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है।
भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस प्रकार किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग श्री राम कृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने तथा धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो सके।
खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत वर्तमान में अब तक कुल 72,767 किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन किया गया है। राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु 4,643 समितियों का चयन किया जा चुका है। अब तक राज्य में कुल 3,666.036 मेट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है तथा किसानों को उनकी धान बिक्री के विरुद्ध भुगतान किया जाना प्रारंभ हो चुका है।
सहकारिता विभाग के पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित धान अधिप्राप्ति से संबंधित विवरण ही मान्य होगा। इसी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर किसानों को धान बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि धान अधिप्राप्ति की पूरी व्यवस्था समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संचालित हो तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी अनावश्यक परेशानी के प्राप्त हो। माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग श्री राम कृपालय यादव ने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस पोर्टल पर अपना निबंधन कराएँ तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लें।


