किशनगंज : सांसद डॉ आजाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समीति (दिशा) की बैठक संपन्न।

सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करेंः डॉ मो० जावेद आजादसमेकित प्रयास से विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगाः डीएमकिशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डॉ मो० जावेद आजाद, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) ने बैठक में सभी महत्वपूर्ण योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को जिला परिषद, सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अध्यक्षीय संबोधन कर रहे थे। माननीय सांसद ने कहा कि दिशा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तंत्र को जनोपयोगी एवं प्रभावी बनाने में इस बैठक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे प्रशासन व जन प्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती हैे एवं विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हम सबको मिल जुलकर समस्याओं का निदान करना चाहिए। साथ ही, सांसद डॉ जावेद ने राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में जिला योजना पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए राशि को विकासात्मक कार्यों मे खर्च करने का निर्देश दिया है।उसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, 1 एवं 2 को भी जल्द से जल्द फैज़ 3 कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया है। एएमयू किशनगंज का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो इसके लिए भी पहल करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर सदस्य-सचिव, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति-सह-जिला पदाधिकारी, किशनगंज, श्रीकांत शास्त्री ने माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, दिशा एवं अन्य उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, दिशा के मार्गदर्शन से हमसब में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। इससे जिले के विकास को नया आयाम मिलता है। उन्होंने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि दिशा की बैठक बहुत दिनों के बाद हो रही है। अब इसका नियमित तौर पर आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। हम सभी समाज के हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।समेकित प्रयास से सुगमता से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के सुझाव को आत्मसात करते हुए उसे क्रियान्वित किया जाएगा। गौरतलब हो कि बैठक की शुरुआत बिहार गीत के साथ की गई।सभी सदस्य गीत के सम्मान में खड़े रहें। आज की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), पीएम पोषण योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), दीन दयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जल-जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाय-जी), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन-राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएएक), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाय)-बी.पी.एल. परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी(एसबीएम), स्मार्ट सिटी मिशन, सुगम्य भारत अभियान, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाय), प्रधानमंत्री आवास योजना; सभी के लिये मकान-शहरी, डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएवाई), डिजिटल इंडिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम-प्रत्येक ग्राम पंचायत में साझा सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), पी.एम.के.एस.वाई (एचकेकेपी) योजनाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त मनन राम ने माननीय सदस्यों को सभी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी पावरप्वाइंट प्रस्तुति द्वारा दिया। माननीय अध्यक्ष द्वारा योजनाओं में अद्यतन प्रगति का अवलोकन किया गया। माननीय सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अपना विचार व्यक्त किया। मनरेगा के तहत 79 अमृत सरोवर का निर्माण होना है, जिसमे से 20 अमृत सरोवरों में निर्माण कार्य पूर्ण है। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में 91% लक्ष्य की प्राप्ति है। टाइमली पेमेंट, जियो टैगिंग की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि लक्ष्य के विरुद्ध कार्य 99.99% हो गए हैं। समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक/शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, कुपोषण को दूर करना एवं 0-6 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करना उद्देश्य है। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से लाभुक आच्छादित हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की समीक्षा में पाया गया कि पाठ्य-पुस्तक, पोशाक, छात्रवृति की राशि डीबीटी के माध्यम से मेधा सॉफ्ट के द्वारा बच्चों के खाता में राशि अंतरित किया जाता है। उन्नयन बिहार योजना के तहत जिलांतर्गत 142 विद्यालय में स्मार्ट कक्षा का संचालन किया जा रहा है। पीएम पोषण योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में पीएम पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों की संख्या 1695 है तथा जिले में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक की कुल संख्या 4492 है। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 67211है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या 18535 है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 421 लोगों को भुगतान कर दिया गया है। जीविकोपार्जन हेतु निमित कार्यक्रम की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कम पढ़े-लिखे लोग, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं को प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराया जाता है। लोगों को प्रशिक्षित किए जाने की समीक्षा किया गया है। डीएम ने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्ति करते हुए घरों में नल का जल उपलब्ध कराया गया है। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए मरम्मति दलों द्वारा गॉवों में भ्रमण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय की सुलभता प्रदान की जाती है तथा वैसे परिवार जो भूमिहीन विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी से हों, उनके लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर/क्लस्टर शौचालय का निर्माण कराते हुए शौचालय की सुलभता प्रदान किया जाना है। विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को आवास मुहैया करायी जाती है। लक्ष्य के अनुरूप 99.48% कार्य पूर्ण हुए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन योजना अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यो पर अच्छी गुणवता के खाद्यान की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। तदनुसार समीक्षा हुई। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय की सुलभता प्रदान करना तथा वैसे परिवार, जो भूमिहीन विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलन्त एवं अस्थायी आबादी से हों, उनके लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छत परिसर/क्लस्टर शौचालय का निर्माण कराते हुए शौचालय की सुलभता प्रदान किया जाता है। समीक्षा की गई। सचिव-सह-जिलाधिकारी, श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रमों एवं योजनाओं का पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।