किशनगंज : अवैध खनन पर सख्ती, 1332 छापेमारी में 288 वाहन जब्त
किशनगंज,13मार्च(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में खनन से प्राप्त राजस्व तथा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, अनुमंडल पदाधिकारी और खनिज विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि ईंट भट्ठा मद से ₹173.86 लाख, बालू मद से ₹1891.09 लाख, कार्य विभाग से ₹1484.47 लाख तथा अवैध खनन, परिवहन व भंडारण से 12 मार्च 2026 तक ₹445.35 लाख की वसूली की गई है। अवैध खनन के विरुद्ध अब तक 1332 छापेमारी की गई, जिसमें 288 वाहनों को जब्त किया गया तथा 12 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इस माह जब्त वाहनों के विरुद्ध ₹27.11 लाख की दंड राशि अधिरोपित की गई है।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 171 ईंट भट्ठों की रॉयल्टी जिला खनन कार्यालय को प्राप्त थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 150 ईंट भट्ठा मालिकों ने रॉयल्टी जमा की है। शेष 21 भट्ठा मालिकों को शीघ्र रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य ₹4909.22 लाख निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विभागों से अब तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, वे तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। सभी प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर फरवरी माह तक की रिपोर्ट संध्या तक कम्पाइल कर भेजने तथा क्लस्टर-वार प्रतिवेदन तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान नीलाम पत्र से जुड़े 17 मामलों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस निर्गत करने, दफा-7 की कार्रवाई और वारंट निर्गत करने की अद्यतन स्थिति से अविलंब अवगत कराने का निर्देश दिया।
बेलवा घाट तथा पोठिया प्रखंड के पहाड़कट्टा क्षेत्र में महानंदा नदी में हो रहे अवैध खनन पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इस पर अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा संभावित मार्गों की पहचान कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने अवैध खनन के मामलों में खनन विकास पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देते हुए कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवैध खनन में संलिप्त लोगों की सूची तैयार कर पुलिस के साथ साझा करने को भी कहा।
समीक्षा के दौरान पुल निगम, एनएचएआई और बुडको के कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगे जाने का निर्देश दिया।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
