त्रिलोकी नाथ प्रसाद बिहार सरकार ने सूबे में पंचायत चुनाव कराने को लेकर मंजूरी दे दी है।बतादें कि इस बार पंचायत चुनाव 10 चरणों में ईवीएम मशीन के द्वारा कराये जाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है।नीतीश कैबिनेट की मंगलवार शाम हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।दरअसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचायत चुनाव का मामला लटका पड़ा था।बिहार सरकार ईवीएम के सहारे वोटिंग कराना चाह रही थी।लेकिन ईवीएम के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी।चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट गयी थी।मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ईवीएम के जरिये ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया।सरकार पंचायत चुनाव के लिए 90 हजार ईवीएम खरीदेगी।राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए 122 करोड़ रूपये खर्च करने की मजूरी दे दी है। सूबे में दस चरण में पंचायत चुनाव होगा।इसमें वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य औऱ जिला परिषद सदस्यों को चुना जायेगा.
आरक्षण में बदलाव नहीं
हालांकि बिहार में बड़े पैमाने पर पंचायतों का पुनर्गठन भी हुआ है. कई पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है. लेकिन सरकार ने पंचायतों में आऱक्षण की पुरानी व्यवस्था को ही इस दफे भी लागू करने का फैसला लिया है. यानि जो सीट जैसे पिछले दफे आरक्षित थी, इस दफे भी वैसे ही आरक्षित रहेगी.
