अररिया : डीएम की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, भू-विवाद, जनता दरबार एवं धार्मिक संरचना इत्यादि से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित
भू समाधान की समीक्षा के क्रम में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया गया
अररिया, 06 जनवरी (के.स.)। अब्दुल कैय्यूम, जिलाधिकारी इनायत खान की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधि व्यवस्था, भू-विवाद, थाना जनता दरबार एवं धार्मिक संरचना इत्यादि से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर समाहरणालय स्थित परमान सभागार में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित थे।बैठक में मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई, थाना जनता दरबार (भू-विवाद) (राजस्व) (भू-समाधान), लोक भू-अतिक्रमण, थाना भवन के लिए भूमि की उपलब्धता (राजस्व), अनाधिकृत धार्मिक संरचना (गोपनीय), उत्पाद विभाग एवं विधि प्रशाखा, निलाम पत्र, खनन, शस्त्र का नवीकरण (सामान्य शाखा), चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन (सामान्य शाखा), लोक शिकायत निवारण, न्यायालय वाद (विधि प्रशाखा), भू-समाधान से संबंधित कार्यों की अंचल एवं थाना वार गहन समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की पूर्व तैयारी की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में सभी प्रखंड विकास, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से थाना जनता दरबार का आयोजन करना सुनिश्चित करें। साथ ही भू-विवाद से संबंधित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें। भू समाधान की समीक्षा के क्रम में अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। मद्य निषेध की समीक्षा के दौरान बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम, 2016 की धारा 58 के अंतर्गत लंबित वादों का निष्पादन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों एवं खासकर सीमा क्षेत्र में पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायत राज की समीक्षा के क्रम में सभी नवनिर्मित सरकार भवन को फंक्शनल बनाने तथा सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। निर्वाचन की कार्यों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 में PCCP की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस लोकसभा आम निर्वाचन में पोलिंग पार्टी के द्वारा हीं ई०वी०एम० वी०वी०पैट पुलिस अभिरक्षा में मतदान केन्द्र तक ले जाना एवं मतदान के पश्चात स्ट्राँग रूम बाजार समिति में जमा किया जाना है। प्रशासनिक सुगमता के मद्देनजर जिलान्तर्गत छः विधान सभा क्षेत्र के लिए अलग अलग केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु यथाशीघ्र एजेंसी चयन की प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया गया। बैठक में इसी प्रकार अन्य विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, विशेष कार्य पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता अररिया एवं फारबिसगंज, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, जिला खान पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं संबंधित जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे।