किशनगंज : DM की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत, विभिन्न योजनाओं की हुई गहन समीक्षा, कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:-डीएम

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डीएम, डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ, सीओ व कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, आवास योजना व अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोककल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू अधिग्रहण, अतिक्रमणवाद, भूमि विवाद, राजस्व,आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके। 21 अप्रैल को राजस्व से संबधित आहूत समीक्षा बैठक के पूर्व लंबित कार्य को निष्पादन करते हुए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। भूमि संबंधी विवाद पर सभी सीओ को निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार व पूर्व में जिला मुख्यालय के आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना में सीओ व थानाध्यक्ष भूमि विवाद की सुनवाई कर निष्पादन कराएंगे। इसी प्रकार एसडीओ, एसडीपीओ पाक्षिक सुनवाई यानी द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अनुमंडल स्तर पर करेंगे। डीएम ने कहा कि भूमि विवाद पर सुनवाई नियमित रूप से करने पर विधि व्यवस्था की समस्या से बचा जा सकता है। शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निश्चित रूप से जनता दरबार आयोजित कर भू विवाद की सुनवाई करें। तत्पश्चात, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित एमएसडीपी अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण के 61 योजनाओ में 15 लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन की संभावना नगण्य है, उन्हे छोड़ने (ड्रॉप) का प्रस्ताव समर्पित करें। सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने एमएसडीपी अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चयन समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंटर, मौलवी और फोकानिया के चिन्हित छात्रों को योजना की स्वीकृति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यों में प्रगति असंतोषप्रद रही। सुधार हेतु डीएम ने निर्देश दिया। जिला कल्याण विभाग के स्तर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में एससी-एसटी खाद्यान्न योजना, अनुदान/राहत, सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण, अति पिछड़ा छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने, खाद्यान्न उपलब्धता, कोरोना प्रतिबंध समाप्ति उपरांत बंद छात्रावास के संचालन आदि की समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया। विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रभारी विधि शाखा सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निदेशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सीडब्ल्यूजेसी में तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने पर कड़ी चेतावनी के साथ डीएम ने माननीय न्यायालय में ओथ शीघ्रातिशीघ्र दायर करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में परिवहन विभाग से सम्बन्धित कार्यों व योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत विभिन्न चरण में प्राप्त आवेदन, एम्बुलेंस क्रय करने ने लाभुकों को आ रही समस्या का निराकरण बैंक के समन्वय से करवाने, बहादुरगंज में बस स्टॉप निर्माण को पूर्ण कर विभागीय हस्तानांतरण, जिला मुख्यालय में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति, ड्राइविंग ट्रैक निर्माण तथा सड़क सुरक्षा निधि अंतर्गत कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निदेेश दिया गया। अनुश्रवण डीटीओ के स्तर से किया जाएगा। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, सोलर लाइट, मास्क वितरण के आलोक में भुगतान आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत लंबित 11 पंचायत सरकार भवन के निर्माण में संभावित अनियमितता जांच और नली गली योजनाओ की रिकॉर्ड किपिंग सुनिश्चित करवाने के निमित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जांच में शिथिलता बरतने वाले प्रखंड पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत में कार्यरत योजनाओं, बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण कार्य व संसाधन का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। भू-अर्जन और वृहद परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में भारतमाला परियोजना अंतर्गत इंडो नेपाल सड़क हेतु भू-अर्जन, किशनगंज बहादुरगंज (एलआरपी) सड़क, अररिया गलगालिया सड़क व अन्य में प्रक्रियाधीन भू-अर्जन को शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया है। संबंधित अंचल अधिकारी को एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीईओ ने मध्याह्न भोजन योजना, भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। समीक्षा के क्रम में डीइओ को निर्देश दिया कि विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण होने पर संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय कर अतिक्रमण मुक्त कराए। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। खाद्यान्न के डिस्पैच व डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण लंबित रखने को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। डीएम ने निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन एसडीओ के स्तर से निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी विस्तृत समीक्षा की गई। सेक्योर पोर्टल के लक्ष्य अनुरूप जलाशय निर्माण, प्लांटेशन आदि के कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डीडीसी मनन राम के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, सोखता निर्माण, टपकन सिंचाई, जलाशय अतिक्रमण मुक्ति, पौधारोपण, पौधशाला सृजन हेतु सतत कार्रवाई जारी है। उनके द्वारा 5 एकड़ के सार्वजनिक तालाब निर्माण, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रामीण क्षेत्र में कुंआ जीर्णोधार, सार्वजनिक चपाकल के समीप सोखता निर्माण तथा संबंधी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री पर विस्तार से बताया गया। कार्य सराहनीय रहा। समीक्षा के क्रम में डीपीएम, जीविका को नवसृजित जलाशय को स्थानीय लोग को इससे जीविकोपार्जन से जोड़ने हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में कार्य करने तथा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चिन्हित परिवार को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही, नीरा उत्पादन के निमित सर्वे कार्य प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण कर निर्धारित अवधि में सर्वे पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया। जिला निबंधन व परामर्श केंद्र के कार्यों कि समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डीआरसीसी प्रबंधक कुशल युवा कार्यक्रम समेत सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाएं तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराकर ज्यादा से ज्यादा लाभ वांछित को दिलवाएं। इसी प्रकार, जिला कोषागार, जिला लेखा की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम के अतिरिक्त डीडीसी मनन राम, अनुमंडलाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता, निदेशक डीआरडीए, डीपीआरओ अमित कुमार समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी बीपीआरओ, जिला समन्वयक मनरेगा, जेई मनरेगा उपस्थित थे।