माननीय प्रधानमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “मुख्यमंत्री महिला रोजगार” योजना अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को ₹10,000 प्रति लाभुक की दर से ₹7500 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। इसमें पटना जिला की 3,48,176 महिला लाभुकों के खाता में 348 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की गई।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/पटना जिला में जिला मुख्यालय, सभी 23 प्रखंडों, 65 संकुल-स्तरीय संगठनों तथा 2,775 ग्राम संगठनों से सवा तीन लाख से ज्यादा जीविका दीदियां कार्यक्रम से जुड़ी थीं। माननीय जन-प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी समारोह में शामिल हुए। जीविका दीदियों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपना अनुभव साझा किया। उन लोगों ने योजनाओं के प्रभाव के बारे में फीडबैक दिया तथा बताया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उन लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग काफी प्रशस्त हुआ है।
पटना जिला मुख्यालय में ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 812 जीविका दीदी, माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया, जिलाधिकारी, पटना, उप विकास आयुक्त, पटना, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका एवं अन्य भी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी, पटना ने इस अवसर पर जीविका दीदियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार के आज के कार्यक्रम से पटना जिला में 3,48,176 महिला लाभुकों के खाता में 348 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपए की राशि अंतरित की गई। इससे उनकी आर्थिक गतिविधियों को काफी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन-जीविका का क्रियान्वयन, पूर्ण मद्य निषेध इत्यादि कार्यक्रमों तथा योजनाओं ने महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाया है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए शुरू की गई योजना ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार आरंभ करने के लिए 10,000 रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाती है। महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण किया गया है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से महिलाएं अपने बच्चों एवं घर के वृद्धजन के साथ-साथ सभी सदस्यों का समुचित ख्याल रख पा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में विकास देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’’ से महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के प्रयास को काफी बल मिल रहा है।
