किशनगंज : राजस्व वसूली में लाएं तेजी, पंचायतों में साप्ताहिक लगान वसूली शिविर लगाकर चलाएं अभियान: एडीएम

किशनगंज, 09 अक्टूबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार के द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को सभी अंचलाधिकारी के कार्यों, राजस्व संग्रहण एवम नीलाम पत्र वाद से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली, सेस, दखल देहानी, अभियान बसेरा, बासगीत पर्चा वितरण, एलपीसी निर्गत करने की अद्यतन स्थिति, गैर मजरूआ आम भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, जल संचयन का अतिक्रमण, न्यायालय वाद, भू हदबंदी, भू-दान, सरजमीं सेवा एवम अन्य बिन्दु पर गहन समीक्षा करते हुए पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा उपरांत सभी अंचलाधिकारियो को ऑनलाइन दाखिल-खारिज वाद सहित परिमार्जन पोर्टल पर डाटा एंट्री कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। 75 दिन से अधिक समयावधि तक लंबित म्यूटेशन को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित करने तथा ऑपरेशन अभियान बसेरा अंतर्गत पूर्ण नए सर्वे आधार पर भूमिहीन को जमीन देने के निमित अधिकाधिक बंदोबस्त, बासगीत पर्चा का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। सभी सीओ के द्वारा बासगीत, बंदोबस्त पर्चा का कुल 234 प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमे सीओ ठाकुरगंज के द्वारा त्वरित गति से कार्य कर ठाकुरगंज अंचल अंतर्गत 82 प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। कार्यों पर प्रसन्नता प्रकट कर अपर समाहर्त्ता ने और अधिक जरूरतमंद की पहचान कर एक सप्ताह में आधिकाधिक प्रस्ताव भेजने का निर्देश सभी सीओ को दिया। ऑनलाइन म्यूटेशन के मामले के निष्पादन के धीमी गति एवम अस्वीकृत करने की प्रवृति पर सभी सीओ के कार्यों पर अपर समाहर्त्ता के द्वारा नाराजगी प्रकट कर उन्हे सुधार का निर्देश दिया गया। ऑनलाइन म्यूटेशन का निष्पादन प्रतिशत 93.41% रहा। सीओ, पोठिया और ठाकुरगंज के द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन निष्पादन की धीमी गति पर कड़ी फटकार लगाई गई। परिमार्जन के तहत प्राप्त आवेदन का निष्पादन 98.83% रहा।लगान वसूली में प्रायः सभी अंचल की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक रही, परंतु सभी अंचलाधिकारी को लगान वसूली में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया। एडीएम के द्वारा उन्हे प्रत्येक बुधवार को अपने अंचल अंतर्गत एक पंचायत में साप्ताहिक शिविर लगाकर लगान वसूली का निर्देश दिया गया। सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर अपर समाहर्त्ता ने लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के आलोक में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। आरओआर का कार्य 94.14% पूर्ण हो चुका है।भूमि विवाद, आरओआर डिजिटाइजेशन और राजस्व संग्रहण को लेकर अपर समाहर्त्ता ने कई निर्देश दिए।