वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रथम किस्त के द्वितीय भाग से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने कुल 7 करोड़ 46 लाख रूपये की राज्य सरकार ने निधि किया विमुक्त ।

मनीष कुमार कमरिया /बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार ने प्रथम किस्त के द्वितीय भाग के लिए कुल 7 करोड़ 46 लाख रूपये की राशि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों के लिए जारी किया गया । योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों में से जाँचोपरांत एवं ग्राम सभा द्वारा पात्र परिवारों के चयन एवं प्राथमिकता निर्धारण के पश्चात लाभुकों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है ।
विशेष चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार ने आगे बताया केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के लिए 37 लाख 1 हजार 138 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था । लक्ष्य के विरूद्ध 37 लाख 747 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध 36 लाख 56 हजार 446 आवासों को पूर्ण कराया गया हैं । अपूर्ण आवासों की संख्या 44 हजार 301 है ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख 43 हजार 903 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 2 लाख 34 हजार 755 आवासों की स्वीकृति की गयी । जिसके विरूद्ध 11 हजार 464 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है । प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या 2 लाख 15 हजार 26, द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या 87 हजार 765 एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या 9 हजार 26 है । शेष अपूर्ण आवासों के निर्माण प्रक्रियाधीन है ।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी गरीब पात्र परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा सरकार उन्हें आवास सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध करायेगी । जारी हुई निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी एवं राज्य के पात्र गरीब जनता को अपना पक्का घर मिल सकेगा ।