किशनगंज : लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का डीएम ने दिया निर्देश
जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार मामलों की हुई समीक्षा
किशनगंज, 21 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों और मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान जिला विधिक प्रशाखा से जुड़े CWJC, MJC, LPA, नीलाम पत्र वाद तथा कार्यालय में लंबित पत्रों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने इन मामलों का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने को कहा। मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, PMO पोर्टल, CPGRAMS, ईज ऑफ लिविंग तथा डीएम जनता दरबार में प्राप्त लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस बल से आवश्यक समन्वय स्थापित कर न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। जिले में भूमि संबंधी समस्याओं और विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को विस्तृत प्रतिवेदन गोपनीय प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए भूमिहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया। स्कूलों, पीएचसी और अन्य सरकारी भवनों में दीपावली से पूर्व रंग-रोगन एवं मरम्मती कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भरण-पोषण और जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कैंप लगाकर शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण कराने को कहा, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन मिल सके। एसी/डीसी बिल का शत-प्रतिशत समायोजन शीघ्र कराने का भी निर्देश दिया गया।
सीमावर्ती क्षेत्रों के चयनित गांवों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा सभी बीडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
