किशनगंज : डीएम की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत, विभिन्न योजनाओं की हुई गहन समीक्षा।

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जनकल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों में रुचि लेकर करें कार्य-डीएमकिशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, (डीएम) श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में रचना भवन, डीआरडीए में सोमवार को जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी अंचलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, प्रत्येक सप्ताह बुधवार/गुरुवार को विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए जांच उपरांत पाई गई अनियमितता और त्रुटि के निराकरण के बिंदु पर विभागीय अधिकारियों से अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन की जानकारी ली गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न कार्यपालक अभियंता, डीपीओ/आईसीडीएस, बीडीओ, सीओ के स्तर पर कार्रवाई लंबित रहने पर डीएम के द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए अविलंब कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए गए। डीएम के द्वारा जिला शिक्षा, जिला स्वास्थ्य और समेकित बाल विकास परियोजना के कार्य प्रणाली में सुधार हेतु निर्देश दिए गए। साप्ताहिक जांच में उजागर कमियों/त्रुटियों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्य योजना बनाकर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू अधिग्रहण, अतिक्रमणवाद, भूमि विवाद, राजस्व, आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके। बैठक में विधि उप समाहर्त्ता श्वेतांक लाल के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में तथ्य विवरणी/शपथ दायर करने की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया। विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में डीएम ने विधि उप समाहर्त्ता सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सीडब्ल्यूजेसी में तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने पर कड़ी चेतावनी के साथ डीएम ने न्यायालय में ओथ (शपथ) शीघ्रातिशीघ्र दायर करने का निर्देश दिया। बाल श्रम उन्मूलन, श्रमिक कल्याण और श्रम अधीक्षक के स्तर से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्हे लंबित आवेदन व अन्य कार्यों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। लेबर सेस की राशि से कार्य विभाग (मनरेगा समेत) में कार्यरत मजदूरों के लिए 16 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित मजदूर वर्ग तक पहुंचाने हेतु प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी प्रकार, शिक्षा विभाग की समीक्षा में भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति, विद्यालय में नल जल कनेक्शन/पेय जल सुनिश्चित करवाने की समीक्षा हुई। डीएम के द्वारा जिला शिक्षा विभाग के कार्यों पर चिंता प्रकट करते हुए विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, पठन पाठन में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाएं। सहायक निर्देशक, अल्पसंख्यक कल्याण सुबोध कुमार ने पीएमजेवाईके (एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चयन समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी।मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंटर, मौलवी और फोकानिया के चिन्हित छात्रों को योजना की स्वीकृति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। नियमानुसार शीतलहर/ठंड से बचाव हेतु बेसहारा, निर्धन वर्ग को कंबल वितरित करने का निर्देश दिया गया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी साकेत सुमन सौरभ को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन एसडीओ के स्तर से निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं, किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें। पीएचईडी की समीक्षा में हर घर नल का जल योजना में अपेक्षाकृत सुधार लाने का निर्देश दिया गया। परिवहन कार्यालय की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत 10वें चरण के आवेदन प्राप्ति, यात्री शेड, बस स्टैंड की योजनाओं पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश हुआ। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ/आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं। साप्ताहिक जांच में पदाधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में चिन्हित किए गए त्रुटियों का गंभीरता से निराकरण करवाएं। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित ई पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत 17 लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्माणाधीन भवन के निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिला मत्स्य विभाग की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना की समीक्षा उपरांत सभी प्रखंड में मछली हाट हेतु स्थान चिन्हित कर योजना अंतर्गत हाट/शेड निर्माण का निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर प्राप्त सभी प्रपत्र में सभी संबंधित विभाग द्वारा तैयार प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज, PHED, किशनगंज को प्रतिवेदन अपडेट करने का निर्देश दिया गया। सभी अंचल अधिकारी को LSBA के तहत पंचायतों में बन रहे WPU के निर्माण के निमित स्थल का चयन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा निर्धारित है। इसी प्रकार, जिला कोषागार, जिला लेखा, जिला योजना, बाल संरक्षण, जीविका, सहकारिता, पथ निर्माण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, राजस्व, खनन, लघु सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त मनन राम, डीएलएओ संदीप कुमार, एसडीएम अमिताभ गुप्ता, डीपीआरओ, समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ उपस्थित थे।