किशनगंज : डीएम की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत, विभिन्न योजनाओं की हुई गहन समीक्षा।

जन-कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यों में रुचि के साथ करें दायित्व निर्वहन : डीएमकिशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक सोमवार को आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी अंचलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम ओडीएफ+ के तहत तरल अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य हेतु किशनगंज जिला को राज्य स्तर से सम्मानित/पुरस्कृत होने पर डीएम ने डीआरडीए की टीम को बधाई दीं। तत्पश्चात इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, प्रत्येक सप्ताह बुधवार/गुरुवार को वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे जांच उपरांत पाई गई अनियमितता और त्रुटि के निराकरण के बिंदु पर विभागीय अधिकारियों से अनुपालन/कार्रवाई प्रतिवेदन की जानकारी ली गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, डीपीओ आईसीडीएस, पंचायत, मनरेगा के स्तर पर कार्रवाई/अनुपालन लंबित रहने पर डीएम के द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए अविलंब कार्रवाई/अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुपस्थित एनएचएआई प्रतिनिधि, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण, कृषि पदाधिकारी को कारणपृच्छा का निर्देश दिया गया। बैठक में डीएम ने सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू-अधिग्रहण, अतिक्रमणवाद, भूमि विवाद, राजस्व, आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके। बैठक में विधि उप समाहर्त्ता, रंजीत कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया। विधि प्रशाखा के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में डीएम ने विधि उप समाहर्त्ता सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सीडब्ल्यूजेसी में तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने पर कड़ी चेतावनी के साथ डीएम ने माननीय न्यायालय में ओथ (शपथ) शीघ्रातिशीघ्र दायर करने का निर्देश दिया। बाल श्रम उन्मूलन, श्रमिक कल्याण और श्रम अधीक्षक के स्तर से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। तदनुसार लंबित आवेदन व अन्य कार्यों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार, शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता के द्वारा भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। विद्यालय में पेयजल सुनिश्चित कराने हेतु चपाकल मरम्मती का आकलन कर ठीक करवा लेने, चहारदीवारी निर्माण, नल जल योजना से आच्छादन आदि पर डीएम ने कई निर्देश दिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई।डीएम ने निर्देश दिया कि ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन की संभावना नगण्य है, उन्हे छोड़ने (ड्रॉप) का प्रस्ताव समर्पित करें। सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण सुबोध कुमार ने पीएमजेवाईके (एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चयन समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंटर, मौलवी और फोकानिया के चिन्हित छात्रों को योजना की स्वीकृति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में सरकारी कामकाज संचालन व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित ई पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्माणाधीन भवन के निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश डीएम ने दिया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने एसडीओ अमिताभ कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन कर लंबित राशन कार्ड शीघ्र निर्गत कराएं, किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें।प्राप्त आवेदन के विरुद्ध अबतक 90% राशन कार्ड निर्गत हो चुके है। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि,अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में डीटीओ रमाशंकर ने बताया कि तृतीय चरण अंतर्गत बस स्टॉप निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त है। बीडीओ द्वारा स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव देने हेतु निर्देश दिए गए है। डीएम ने अन्य विभागीय योजनाओं में लंबित कार्य शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिए गए।बैठक में डीएम श्री शास्त्री ने नगर क्षेत्रांतर्गत रमजान नदी अतिक्रमण की समस्या के निराकरण हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार को एसडीओ से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। इस हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। बैठक में डीएम ने जिला परिषद द्वारा पारित ओदरा घाट पर निर्मित होने वाले शवदाह गृह का डीपीआर तैयार करने हेतु एलएइओ को निर्देश दिए। आधार कार्ड सत्यापन और अद्यतन करने हेतु सभी सीएससी के कार्यों के अनुश्रवण का निर्देश दिया। बाल संरक्षण के कार्यों के अंतर्गत सुरक्षित गृह से फरार बालको के मामले में जांच कमिटी के प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा की गई। किशनगंज शहरी आयोजन क्षेत्रांतर्गत आवास बोर्ड की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे में आवश्यक डाटा/सहयोग हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार जिला योजना, बाल संरक्षण, जीविका, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, राजस्व, खनन, लघु सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में डीडीसी मनन राम, सिविल सर्जन, डीएलएओ संदीप कुमार, एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, निदेशक डीआरडीए विकास कुमार, विधि उप समाहर्त्ता रंजीत कुमार, डीईओ सुभाष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक/अल्पसंख्यक कल्याण सुबोध कुमार समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ उपस्थित थे।