रांची में AIIMS और RIMS-2 के लिए केंद्र से ₹2000 करोड़ की मांग, स्वास्थ्य मंत्री ने CCHFW बैठक में उठाए कई अहम मुद्दे
नई दिल्ली: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 16वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) की बैठक में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्र सरकार के सामने रखे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। बैठक में डॉ. अंसारी ने रांची में AIIMS की स्थापना की जोरदार मांग करते हुए कहा कि झारखंड में फिलहाल केवल देवघर में AIIMS है, जो राजधानी रांची से काफी दूर है। ऐसे में गंभीर मरीजों को समय पर सुपर स्पेशियलिटी इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि राजधानी में AIIMS बनने से पूरे राज्य के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की महत्वाकांक्षी RIMS-2 परियोजना का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि करीब ₹4100 करोड़ की इस परियोजना के लिए राज्य सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से ऋण ले रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए ₹2000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत झारखंड को मिलने वाले बजट में बढ़ोतरी की मांग भी की। उनका कहना था कि करीब चार करोड़ की आबादी वाले राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की जरूरत है। डॉ. अंसारी ने चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 और PG सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने झारखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को जल्द मंजूरी देने की भी मांग की। मंत्री ने कहा कि इसके लिए भूमि सहित आवश्यक औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ‘ममता वाहन’ उपलब्ध कराने, सभी सदर अस्पतालों में ICU, CCU और HDU स्थापित करने तथा कैंसर मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। बैठक के बाद डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को उसकी जरूरत और आबादी के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग की अपेक्षा रखती है।
