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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमिटि (District Intelligence Committee) की बैठक हुई।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना/ अधिकारियों को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के आलोक में व्यय-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने तथा निर्वाचन व्यय का सघन अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

इस बैठक में समिति के सदस्यगण यथा वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, राज्यकर संयुक्त आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक उत्पाद आयुक्त, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, अग्रणी विकास प्रबंधक (एलडीएम), आयकर अधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एंव शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सार्थक समन्वय होना आवश्यक है। आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अभी से ही लगातार नजर रखी जाए। बड़ी मात्रा में अवैध नगद, मादक पदार्थों, कीमती धातुओं इत्यादि को नियमानुसार जप्त किया जाए। एलडीएम को पैसों के अत्याधिक मात्रा में लेन-देन पर नजर रखने एवं प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। चुनाव से पहले अथवा चुनाव के दौरान किसी खाता से असामान्य एवं बड़ी राशि की निकासी अथवा ट्रान्जैक्शन हो रहा है तो इसकी भी सूचना देने का निदेश दिया गया। कुछ खास बैंक खातों से छोटी-छोटी मात्रा में ऑनलाईन/डिजिटल माध्यम से कई व्यक्तियों के खाते में राशि के अंतरण पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में करेंसी की मांग में पहले से 20 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि पर नजर रखा जाए। मतदाताओं को प्रलोभन-मुक्त मतदान हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स सजग रहें।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक सभा आम चुनाव का प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार सहिता प्रभावी हो जाता है। इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना सभी पदाधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु कोषांग २४*७ क्रियाशील रहेगा। सहायक व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति के साथ फ्लाईंग स्क्वायड एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी गठन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 

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