यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि स्थानीय विधायक एवं सांसद सहित मुखिया को भी इस गंभीर मामले को बहुत गंभीरता से लिया होता तो शायद आदिवासियों का खाजाना खाली नहीं होता।…
आर के पांडे/जिला के डीसी हों या डीईओ इन्होंने भी इस खेल को होने दिया और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और उनको तकनीकी शिक्षा से वंचित रखने में भ्रष्टाचार करने वाली कंपनी का साथ दे रहे हैं। बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी गुमराह करके भ्रष्टाचार का खेल को अंजाम देते हैं और सरकार को बदनाम करके योजनाओं को लूटा जा रहा है। पूरा मामला बड़े मीडिया घरानों को भी है लेकिन किन कारणों की वजह से मामलों को अनदेखा कर रही है अन्यथा यह मामला आग की तरह फैल जाता। विपक्ष भी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखता जबकि झारखंड के कंप्यूटर घोटाला भी आने वाले दिनों में कोयला घोटाला की तरह बड़ा घोटाला साबित होगा और कंपनी एवं संबंधित अधिकारियों को इसका दंड भुगतना ही होगा क्योंकि बिना काम के दाम पहले ही कंपनी को दे देना भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। झारखंड राज्य के ज्यातर जिलों का हाल तो यह रहा है, की संबंधित कंपनी को कम जिला को ही संबंधित कंपनी के नफा-नुकसान की ज्यादा चिंता है। QPR (राशि का विपत्र) स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड कंपनी को 02/05/2023 के तारिख से चाहीए जबकि इनका त्रुटि-पूर्ण अधिष्ठापन प्रतिवेदन 14/10/2023 तारिख तक भी जेईपीसी रांची को जमा भी नहीं किया गया था और प्रोजेक्ट का 40% राशि कंपनी को जीईपीसी रांची के द्वारा भुगतान कर दिया गया था।सितंबर/अक्तूबर 2023 में ही।उसके बाद जेईपीसी रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी जिला समग्र शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालयों पर दवाब बनाया गया की सभी जिला चाहे जैसे भी हो आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास सहित विद्यालयो में लगे कैमरा का अधिष्ठापन प्रतिवेदन जल्द से जल्द जमा करे। दवाब बनाने के लिऐ कुछ विद्यालय प्रभारीयो पर जिला शिक्षा कार्यालय से स्पस्टीकरण भी जारी किया गया।
मजबूरन विद्यालय प्रभारी को आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन त्रुटी पूर्ण होते हुए भी अधिष्ठापन प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर कार्यालय में कंपनी के जिला प्रतिनिधि के द्वारा जमा करना पड़ा।
जो खुली लूट-तंत्र का घनघोर परिचायक है, एवं जिला स्तर से ले कर राज्य स्तर तक जांच का विषय है।
ठीक इसी प्रकार से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (SOE) का पिछला 03 बार का (QPR)तिमाही प्रगति प्रतिवेदन और 02 बार का आदर्श विद्यालय एवं इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल का (QPR) तिमाही प्रगति प्रतिवेदन इस महीने के अंत में कंपनी ( स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड ) के जिला प्रतिनिधि DEF के माध्यम से एक साथ झारखंड राज्य के सभी जिलों के समग्र शिक्षा कार्यालय को जमा किया गया है। जिसका कोई ओचित्य ही नहीं बनता।
क्योंकि संबंधित कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा बीते मार्च महीने में दिनांक:- 31/03/2024 को ही जेईपीसी रांची को इसका बिल बिना त्रुटि के बना कर दिया जा चुका है, पहले ही।
जबकि जमीनी सच्चाई यह है, की अभी भी आईंसीटी लैब और स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन सही ढंग से नियमानुसार कंपनी के द्वारा किया ही नही गया है। जैसे.. आईसीटी लैब में घटिया तार से वायरिग, मॉनिटर आज के तारिख में भी पूरे झारखंड में कही भी किसी भी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित स्मार्ट क्लासों में अधिष्ठापित नहीं किया गया है। अभी भी किसी-किसी जिले में प्रोजेक्टर वॉल माउंट लगाकर हैंग करने का कार्य किया ही जा रहा है।
इन्होंने अभी तक किसी भी सीपीयू या थिक क्लाइंट में एंटीवायरस डाला ही नहीं है। जो की जांच का विषय है। जबकि यह अपने अधिष्ठापन रिपोर्ट में दावा करते हैं, कि इन्होने सभी आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास सहित कैमरों का अधिष्ठापन पूर्ण कर लिया है। यह बिल्कुल निराधार है।
