रांची: झारखंड सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने और विकास की नई संभावनाओं को तलाशने के लिए 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देश-विदेश के उद्योगपति, निवेशक, नीति विशेषज्ञ और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी भी मौजूद रहे।सरकार इस कार्यक्रम में राज्य की कई नई नीतियों का ड्राफ्ट पहली बार सार्वजनिक करेगी। इनमें एआई पॉलिसी, निवेश प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति, टेक्सटाइल नीति, जियाडा रेगुलेशन और पीपीपी पॉलिसी जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पर उद्योग जगत और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि अंतिम नीति को और बेहतर बनाया जा सके। दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार और कंपनियों के बीच सीधी बातचीत (बी2जी) होगी तथा कुछ कंपनियों के साथ एमओयू भी किए जाएंगे। दूसरे दिन निवेश, उद्योग और पर्यटन पर फोकस रहेगा। राज्य में नए उद्योग लगाने, निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर मंथन होगा। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और नए डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन से झारखंड में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विजन-2050 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम का समापन झारखंड की संस्कृति और लोककला पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ होगा। यह संस्करण प्रेस विज्ञप्ति जैसा नहीं, बल्कि वेबसाइट के लिए एक सामान्य रिपोर्टर की लिखी हुई खबर जैसा लगता है।
