*अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालयों की रैंकिंग जारी, बांका प्रथम स्थान पर*

• शेखपुरा दूसरे और मधुबनी तीसरे स्थान पर कायम
• राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई से आमजनों के कार्यों को मिल रही गति : मंत्री संजय सरावगी

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अपर समाहर्ता (एडीएम) राजस्व कार्यालयों की मई महीने की रैंकिंग जारी कर दी है। इस महीने बांका एडीएम कार्यालय ने प्रथम स्थान बरकरार रखा है। वहीं, शेखपुरा दूसरे, मधुबनी तीसरे और जहानाबाद चौथे स्थान पर कायम है।

औरंगाबाद एक पायदान उछलकर छठे से पांचवें तो नालंदा एक पायदान खिसककर पांचवें से छठे स्थान पर पहुंच गया है। कैमूर सातवें और सीतामढ़ी आठवें स्थान पर बरकरार है। दरभंगा इस माह 10वें से नौवें स्थान पर आ गया है। अरवल ने 13वें स्थान से छलांग लगाकर टॉप 10 में जगह बना ली है और 10वें स्थान पर है। वहीं, किशनगंज इसबार नौवें स्थान से खिसककर 20वें स्थान पर चला गया है।

राजस्व संबंधित कार्यों के निपटारे में पूर्णिया अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय 11वें और मधेपुरा 12वें स्थान पर स्थिर है। नवादा 15वें से 13वें, पूर्वी चंपारण 14वें से 15वें स्थान पर आ गया है। खगड़िया 19वें स्थान से 16वें, मुंगेर 21वें से 17वें, बक्सर 22वें से 18वें और मुजफ्फरपुर 24वें से 19वें स्थान पर आ गया है।

*रैंकिंग का आधार*

दाखिल-खारिज के पर्यवेक्षण पर 15, परिमार्जन प्लस के पर्यवेक्षण पर 15, अंचल कार्यालयों के निरीक्षण पर 10, अभियान बसेरा 2 पर 15, दाखिल-खारिज रिविजन पर 20, आधार सीडिंग स्टेटस पर 5, जमाबंदी कैंसिलेशन पर 15 और ऑनलाइन हियरिंग पर 5 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

*टॉप 10 अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय*

1. बांका : 73.32 अंक
2. शेखपुरा : 70.73 अंक
3. मधुबनी : 70.49 अंक
4. जहानाबाद : 70.46 अंक
5. औरंगाबाद : 69.01 अंक
6. नालंदा : 68.15 अंक
7. कैमूर : 66.98 अंक
8. सीतामढ़ी : 65.04 अंक
9. दरभंगा : 62.69 अंक
10. अरवल : 62.34 अंक

*अंतिम 10 अपर समाहर्ता (राजस्व) कार्यालय*

1. सारण : 50.44 अंक
2. बेगूसराय : 50.14 अंक
3. लखीसराय : 49.07 अंक
4. पटना : 49.04 अंक
5. रोहतास : 47.95 अंक
6. शिवहर : 47.08 अंक
7. गोपालगंज : 44.23 अंक
8. भागलपुर : 44.05 अंक
9. सहरसा : 43.18 अंक
10. अररिया : 43.15 अंक

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सभी कार्यालयों की रैंकिंग राजस्व कार्यों के आधार पर की जा रही है। इसमें एडीएम की तरफ से किये अंचल कार्यालयों के निरीक्षण को भी शामिल किया गया है। साथ ही एडीएम राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन विवादों की सुनवाई के आधार पर भी अंक प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्व न्यायालयों में समयबद्ध सुनवाई से इससे आमजनों के कार्यों को गति मिलने लगी है।