क्या अब यूपीआई मुफ्त नहीं रहेगा? सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा सवाल:चंदन चौरसिया • ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर विवाद सिर्फ एक शुल्क की बहस नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, छोटे व्यापारियों और करोड़ों उपभोक्ताओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है।

वरिष्ठ पत्रकार चंदन चौरसिया/पटना। भारत में पिछले कुछ वर्षों में यदि किसी तकनीक ने आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा बदली है, तो वह है यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)। चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, रिक्शा चालक से लेकर ऑनलाइन कारोबार तक, हर जगह मोबाइल से भुगतान सामान्य बात बन चुका है। दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान करने वाला देश बनने की दिशा में भारत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन अब इसी यूपीआई मॉडल पर एक नया कानूनी और आर्थिक विवाद खड़ा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस शुल्क पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी पूछा कि एमडीआर आखिर टैक्स है, फीस है या केवल भुगतान प्रणाली चलाने का व्यावसायिक शुल्क।

यह सुनवाई सिर्फ अदालत का मामला नहीं है। यह सवाल उठाती है कि क्या भारत का मुफ्त डिजिटल भुगतान मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ है, और यदि इसकी कीमत वसूली जाएगी तो वह कौन देगा—सरकार, बैंक, व्यापारी या ग्राहक?

• यूपीआई की सफलता का आधार ही ‘मुफ्त भुगतान’ रहा है
2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला और 2019 के बाद यूपीआई ने अभूतपूर्व गति पकड़ी। आज करोड़ों भारतीय प्रतिदिन अरबों रुपये का लेन-देन यूपीआई से करते हैं। सरकार ने जानबूझकर यूपीआई को ऐसा मंच बनाया जहां ग्राहक और अधिकांश व्यापारियों से कोई MDR नहीं लिया गया। इससे छोटे दुकानदार भी बिना अतिरिक्त लागत के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे।

यही वजह है कि भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण बना। क्यूआर कोड लगाना आसान हुआ, बैंक खाते सीधे जुड़े और नकदी पर निर्भरता कम हुई। सरकार ने इसे डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना।

लेकिन इस मॉडल की एक दूसरी सच्चाई भी है। भुगतान प्रणाली चलाने की लागत होती है—सर्वर, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग नेटवर्क, तकनीकी ढांचा और भुगतान कंपनियों का संचालन। सवाल यही है कि इन सबका खर्च आखिर कौन उठाए?

• एमडीआर क्या है और विवाद क्यों है?
एमडीआर यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो किसी व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर भुगतान प्रणाली से जुड़े संस्थानों को मिलता है। कार्ड भुगतान में यह शुल्क पहले से लागू है। लेकिन यूपीआई पर सरकार ने शून्य एमडीआर की नीति अपनाई।

अब याचिका में मांग की गई है कि ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित MDR लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि भुगतान प्रणाली आर्थिक रूप से टिकाऊ रह सके। कुछ प्रस्तावों में यह शुल्क 0.3 से 0.4 प्रतिशत तक बताया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता बिना किसी आय के इतनी बड़ी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चला सकते। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मुफ्त यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को जन-आंदोलन बनाया है।

• सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई से कई अहम सवाल पूछे। अदालत ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि एमडीआर की कानूनी प्रकृति क्या है। यदि यह कोई शुल्क है तो उसका आधार क्या है? यदि यह व्यावसायिक व्यवस्था है तो उसका नियमन कैसे होगा?

कोर्ट ने फिलहाल एमडीआर लागू करने या रोकने का कोई आदेश नहीं दिया। इसका मतलब है कि अभी यूपीआई पहले की तरह चलता रहेगा। लेकिन आने वाले हफ्तों में सरकार और संबंधित संस्थाओं का जवाब इस बहस की दिशा तय करेगा।

• सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा?
यदि भविष्य में किसी रूप में एमडीआर लागू होता है तो सबसे पहले असर छोटे व्यापारियों पर दिखाई देगा। किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, फल-सब्जी विक्रेता और छोटे कारोबारी आज बिना अतिरिक्त शुल्क के यूपीआई स्वीकार करते हैं। यदि हर बड़े भुगतान पर शुल्क देना पड़ा तो कई व्यापारी उसकी भरपाई उत्पादों की कीमत बढ़ाकर कर सकते हैं।

दूसरा सवाल ग्राहकों का है। नियमों के अनुसार एमडीआर व्यापारी पर लागू होता है, ग्राहक पर नहीं। लेकिन व्यवहार में व्यापारी अतिरिक्त लागत ग्राहक से वसूलने की कोशिश कर सकते हैं। इससे डिजिटल भुगतान का आकर्षण कम हो सकता है।

• क्या मुफ्त यूपीआई हमेशा संभव है?
यहीं सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बहस शुरू होती है। भारत में यूपीआई पर करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। इतनी विशाल प्रणाली को बनाए रखने में लगातार निवेश की जरूरत होती है। सरकार समय-समय पर बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि देती रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सरकारी सब्सिडी पर पूरी व्यवस्था हमेशा नहीं चल सकती। एनपीसीआई का पक्ष भी यही है कि एमडीआर कोई सरकारी टैक्स नहीं, बल्कि भुगतान नेटवर्क की लागत से जुड़ा व्यावसायिक शुल्क है।

• डिजिटल इंडिया बनाम डिजिटल लागत
भारत की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी ताकत इसकी सस्ती और आसान व्यवस्था रही है। यदि यूपीआई महंगा होने लगे तो लोग फिर नकदी या दूसरे विकल्पों की ओर लौट सकते हैं। दूसरी ओर यदि भुगतान प्रणाली को पर्याप्त आय नहीं मिलेगी तो नई तकनीक, सुरक्षा और नवाचार प्रभावित हो सकते हैं।

इसलिए यह बहस केवल शुल्क लगाने या न लगाने की नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान के टिकाऊ मॉडल की है। दुनिया के कई देशों में डिजिटल भुगतान पर किसी न किसी रूप में शुल्क लिया जाता है। भारत का मॉडल अलग रहा है क्योंकि यहां सरकार ने व्यापक डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता दी।

• आगे की राह क्या हो सकती है?
सरकार के सामने कई विकल्प हैं। पहला, वर्तमान की तरह शून्य एमडीआर जारी रखा जाए। दूसरा, केवल बड़े मूल्य के व्यापारी भुगतान पर सीमित एमडीआर लगाया जाए। तीसरा, छोटे व्यापारियों को पूरी तरह छूट देकर बड़े कारोबारियों पर शुल्क लागू किया जाए। चौथा, सरकार भुगतान प्रणाली को सब्सिडी देकर मुफ्त मॉडल बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आने वाला जवाब इन विकल्पों पर रोशनी डालेगा।

• निष्कर्ष: फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी है?
यूपीआई ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था बनाया है। इस सफलता की नींव भरोसे, सुविधा और लगभग शून्य लागत पर रखी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई आर्थिक मॉडल बदला जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हमें यह याद दिलाती है कि डिजिटल सुविधा मुफ्त दिखाई दे सकती है, लेकिन उसकी एक वास्तविक लागत होती है। चुनौती यह है कि उस लागत का बोझ किस पर पड़े और ऐसा समाधान निकले जिससे डिजिटल इंडिया की रफ्तार भी बनी रहे और आम उपभोक्ता तथा छोटे व्यापारी दोनों सुरक्षित रहें।