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धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2025–26) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान संपन्न

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत निगरानी एवं पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री धर्मेंद्र सिंह, सहकारिता सचिव के निदेश पर श्री रजनीश कुमार सिंह , निबंधक ,सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 23 एवं 24 जनवरी 2026 को राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान संचालित किया गया।इस राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में सहकारिता विभाग के विभिन्न स्तर के लगभग 800 पदाधिकारियों द्वारा न्यूनतम दो पैक्सों/व्यापार मंडलों का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान धान अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ, CMR चावल की आपूर्ति,किसान पंजीकरण, धान क्रय से संबंधित अभिलेखों, भुगतान की स्थिति, भंडारण क्षमता तथा गुणवत्ता मानकों की विस्तृत जांच की गई।

निरीक्षण के क्रम में किसानों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की गई तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर संबंधित पैक्सों एवं कर्मियों को आवश्यक एवं त्वरित सुधारात्मक दिशा-निर्देश दिए गए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि सभी पात्र किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से की जाए तथा भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।राज्य में धान अधिप्राप्ति के सुचारू रूप से संचालन के लिए FRK की उपलब्धता बढ़ाने,फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति तेज कर,इच्छुक सही किसानों से अधिप्राप्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार डॉ. प्रमोद कुमार ने राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान की सफलता पर कहा कि “राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने हेतु यह राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ बिना किसी बाधा के मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही सतत निगरानी से व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा किसानों का विश्वास और मजबूत होगा।”
माननीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के माध्यम से धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, जवाबदेह एवं किसान-हितैषी बनाने की दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं सफल पहल की गई है। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी नियमित रूप से निरीक्षण अभियान के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य की सतत निगरानी जारी रखी जायेगी।

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