एनसीसी क्रेडिट कोर्स को राज्य के विश्वविद्यालयों में ऐच्छिक पाठ्यक्रम बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा राज्य शिक्षा विभाग
त्रिलोकी नाथ प्रसाद –एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड के अपर महानिदेशक की बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव सह शिक्षा सचिव संजय कुमार के साथ हुई बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों में एनसीसी को क्रेडिट कोर्स के रूप में पेश करने पर विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया कि राज्य अकादमिक परिषद में प्रस्ताव पारित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और राज्य भर के विश्वविद्यालयों में एनसीसी को ऐच्छिक कोर्स के रूप में अपनाने के लिए सरकार की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और सर्वोच्च प्राथमिकता पर अनुमोदन के लिए बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।
यूजीसी और एआईसीटीई ने भी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए अपने परिपत्र में छात्रों में एनसीसी प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया है और इसे मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अपनाने की आवश्यकता व संभावना को पहचाना है। यूजीसी और एआईसीटीई के ये कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भी हैं, जो पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधि के बीच अलगाव को दूर करने का इरादा रखता है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों को च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) में स्थानांतरित करने तथा सामुदायिक विकास , समाज सेवा और ऐसे अन्य युवा विकास गतिविधियों जैसे क्रेडिट पाठ्यक्रम पेश करने की अपेक्षा करता है। अपने गैर-शैक्षणिक समय का एक बड़ा हिस्सा एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने और सामाजिक सेवा व सामुदायिक विकास जैसे गतिविधियों में भाग लेने में खर्च करने वाले उन लाखों एनसीसी कैडेटों के लिए इन कदमों को प्रमुख प्रेरक के रूप में भी देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में उनके द्वारा खर्च किए गए समय और उनके द्वारा सीखे गए मूल्यवान सबक के लिए उचित महत्व नहीं मिल पाता है।
एनसीसी इलेक्टिव कोर्स के नए डिजाइन में 10 दिनों के अनिवार्य शिविर में भाग लेने के विशिष्ट क्रेडिट के साथ 6 सेमेस्टर में 24 क्रेडिट लिये जाने का प्रस्ताव है। कार्यान्वयन के पहले चरण में एनसीसी एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम/विषय के रूप में केवल उन्हीं कॉलेजों में पेश किया जाएगा जिनके पास पहले से ही एनसीसी वरिष्ठ प्लाटून या कंपनी है। साथ हीं ये केवल उन छात्रों के लिये होगा जो एनसीसी कैडेट के रूप में नामांकित हैं। ओपन कोटे के तहत शामिल होने वाले अन्य कॉलेजों के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह जिन निजी कॉलेजों को फुली सेल्फ फाइनेंस स्कीम (एफएसएफएस) के तहत एनसीसी आवंटित किया गया है, उन्हें भी एनसीसी क्रेडिट कोर्स की पेशकश करने की अनुमति होगी।
