• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुरू किया राज्य का पहला हेल्पलाइन सेंटर
• टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर ले सकते हैं पूरी जानकारी
• 3 जून से आमलोगों के लिए होगा शुरू
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल करते हुए राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की है। इस टोल-फ्री कॉल सेंटर (18003456215) के माध्यम से अब राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाओं, शिकायत और समाधान से जुड़ी सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया।
*जनता से जुड़ने की डिजिटल पहल*
राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा देगा। इस कॉलसेंटर की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों तक राजस्व व भूमि संबंधी जानकारी पहुंचाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।
वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व व भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल होते हैं लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंट की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए सहज बनाएगा। बहुत दिनों से इस कॉलसेंटर की जरूरत महसूस हो रही थी।
वहीं, विभाग के सचिव जय सिंह ने इसे सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि जब तक योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, वे प्रभावी नहीं बनेंगी। सीएससी की मदद से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे। वहीं, सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है और यह हेल्पलाइन एक सूचना केंद्र से कहीं अधिक नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का मंच बनेगा।
*हेल्पलाइन सेंटर पर मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं*
• भूमि संबंधी दस्तावेज, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन जैसे विषयों पर जानकारी
• विभागीय योजनाओं की जानकारी और नागरिकों को जागरूक करना
• शिकायत पंजीकरण और समाधान में सहायता
• आवेदन की स्थिति की जानकारी
• ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना
इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और नेटवर्क के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
