भारती मिश्रा:- 27 फरवरी सोमवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से प्रारंभ हुआ| माननीय राज्यपाल अपने अभिभाषण की शुरुआत जोहार बोलते हुए हिंदी में की उसके बाद का पूरा भाषण इन्होंने अंग्रेजी मैं पढ़ा| उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कोई गलती हुई होगी तो माफी चाहता हूंँ| सामान्य तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी के द्वारा हो – हंगामा टोका – टोकी की जाती है, लेकिन इस दौरान सदन में पूरी तरह शांति बनी रही| राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपा कर अभिवादन किया| माननीय राज्यपाल ने विधानसभा को अपने पहले संबोधन में वर्तमान सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जो कहा था उसे पूरा किया जनहित में निर्णय लेने और उसे लागू करने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी| उन्होंने कहां की राज्य सरकार भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण में अपना योगदान करने के लिए कृत संकल्प है| माननीय राज्यपालों ने कहा कि अगर मन में प्रदेश को आगे ले जाने का जुनून हो, निर्णयों में दूरदर्शिता और समझदारी हो, इरादों में नेकी और ईमानदारी हो तो सशक्त झारखंड, विकसित झारखंड के सपने को हकीकत में बदला जा सकता है इसी मंत्र और लक्ष्य के साथ हमारी सरकार जनता जनार्दन के सेवा भाव को केंद्र में रखकर कार्य कर रही हैं इसके सुखद परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगे हैं| राज्य की उन्नति व विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं गौरवशाली और वैभवशाली भारत के निर्माण में झारखंड अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को संकल्पित एवं तत्पर है लोका: समसत: सुखिनो भवंतु के आदर्श पर सरकार एक एक क्षण का सदुपयोग कर प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी| माननीय राज्यपाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों ,पिछड़े, अल्पसंख्यक, बुजुर्गों, युवाओं महिलाओं,मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार देना है| संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना से चल रही सरकार के दूरदर्शी निर्णय के कारण करोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई| करोना मैं जब देश का आर्थिक विकास का दर ऋण आत्मक 6.6 प्रतिशत रहा वहीं झारखंड का आर्थिक विकास दर ऋण आत्मक 5.5 प्रतिशत रहा करोना महामारी के काल में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020 – 21 में 71071 रुपए थी जो 2021-22 में बढ़कर 78 660 रुपए हो गई माननीय राज्यपाल ने कहा किसानों को ऋण बोझ से बचाने के लिए कृषि ऋण माफी की योजना लागू की गई| राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड सुखा से प्रभावित हुए हैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9681 करोड़ रुपए प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है| मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति परिवार ₹3500 की दर से 13 लाख से अधिक किसानों को 461 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई| उन्होंने यह भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूती करण, पुनर्निर्माण तथा साथ उच्चस्तरीय पुल का निर्माण किया गया है| 1560 करोड़ की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, स्वीकृत योजनाओं में लगभग 1640 करोड़ की राशि के 104 पथ एवं पुल निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया है| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है| आत्मनिर्भर झारखंड के सपने को साकार करने के लिए राज्य में औद्योगिक विकास की अहम भूमिका होती है औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत अनुदान का प्रावधान है| लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति पर्यावरण के सापेक्ष एवं हितार्थ इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्योग लगाने के लिए विद्युत वाहन नीति एवं राज्य में इथेनॉल निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से इथेनॉल प्रमोशन नीति को अधिसूचित किया गया है| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से गतिशक्ति योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण ढांचागत सुधार किया गया है|
